Citizenship Amendment Act: सीएए लागू होने पर बोली कांंग्रेस, सामाजिक ध्रुवीकरण करना चाहती है बीजेपी, देखें VIDEO

कांग्रेस महासचिव संचार प्रभारी जयराम रमेश ने CAA अधिनियम पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार को इस नियम को लाने में 4 साल और 3 महीने लग गए. यह हेडलाइन मैनेजमेंट है. यह सामाजिक ध्रुवीकरण की रणनीति है.

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Citizenship Amendment Act: देश में 'नागरिकता संशोधन अधिनियम' (CAA) लागू हो गया है. कांग्रेस महासचिव संचार प्रभारी जयराम रमेश ने इस अधिनियम पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार को इस नियम को लाने में 4 साल और 3 महीने लग गए. यह विधेयक दिसंबर 2019 में ही पारित किया गया था. 3-6 महीने के अंदर कानून बन जाना चाहिए था. मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से 9 एक्सटेंशन मांगे और कल रात इसे लागू कर दिया. ये सिर्फ बंगाल और असम में चुनावों को प्रभा�-hot-chic-style-dress-see-latest-photos-1439360.html" title="Disha Patani ने पहनी इतनी बोल्ड ड्रेस की लाइव इवेंट में फटी रह गई फैंस की आंखें, देखें लेटेस्ट Hot Photos">Disha Patani ने पहनी इतनी बोल्ड ड्रेस की लाइव इवेंट में फटी रह गई फैंस की आंखें, देखें लेटेस्ट Hot Photos

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    कांग्रेस महासचिव संचार प्रभारी जयराम रमेश ने CAA अधिनियम पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार को इस नियम को लाने में 4 साल और 3 महीने लग गए. यह हेडलाइन मैनेजमेंट है. यह सामाजिक ध्रुवीकरण की रणनीति है.

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    Citizenship Amendment Act: देश में 'नागरिकता संशोधन अधिनियम' (CAA) लागू हो गया है. कांग्रेस महासचिव संचार प्रभारी जयराम रमेश ने इस अधिनियम पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार को इस नियम को लाने में 4 साल और 3 महीने लग गए. यह विधेयक दिसंबर 2019 में ही पारित किया गया था. 3-6 महीने के अंदर कानून बन जाना चाहिए था. मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से 9 एक्सटेंशन मांगे और कल रात इसे लागू कर दिया. ये सिर्फ बंगाल और असम में चुनावों को प्रभावित करने और ध्रुवीकरण के लिए है. वे इतने ईमानदार थे तो इसे 2020 में क्यों नहीं लाए. इस कानून को चुनाव से एक महीने पहले क्यों लाया जा रहा है. यह हेडलाइन मैनेजमेंट है. यह सामाजिक ध्रुवीकरण की रणनीति है.

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    #WATCH CAA अधिसूचना पर कांग्रेस महासचिव संचार प्रभारी जयराम रमेश ने कहा, "इस नियम को लाने में उन्हें 4 साल और 3 महीने लग गए। विधेयक दिसंबर 2019 में पारित किया गया था। 3-6 महीने के अंदर कानून बन जाना चाहिए था। मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से नौ एक्सटेंशन मांगे और कल रात नियमों को… pic.twitter.com/qDFKPz6xLK

    — ANI_HindiNews (@AHindinews) March 12, 2024

    (SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)

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