देश की खबरें | राजस्थान को जरूरत के अनुरूप हो टीके की आपूर्ति: गहलोत

जयपुर, 30 जून राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केन्द्र सरकार से कहा है कि वह योजनाबद्ध रूप से प्रदेश को जरूरत के अनुरूप पर्याप्त मात्रा में टीके की आपूर्ति सुनिश्चित करे।
गहलोत बुधवार को आनलाईन प्रदेश में टीकाकरण कार्यक्रम की समीक्षा कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि जुलाई माह में प्रदेश में करीब 75 लाख लोगों को टीके की दूसरी डोज लगाई जानी है, लेकिन राजस्थान को जुलाई के पहले पखवाड़े में केवल 65 लाख 20 हजार डोज ही आवंटित की जानी है।
गहलोत ने कहा कि केन्द्र सरकार राजस्थान में टीकाकरण की गति के अनुरूप ही टीके की आपूर्ति सुनिश्चित करे, ताकि लोगों को दूसरी डोज समय पर लगाई जा सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश को जितनी मात्रा में टीका आवंटित हो रही है, उसकी लगभग शत-प्रतिशत डोज लगाई जा चुकी है।
एक अन्य समीक्षा बैठक में गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार के सतत प्रयासों से इंदिरा गांधी नहरी तंत्र की रिलाइनिंग का ऐतिहासिक काम हुआ है।
उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने लंबे समय से रूके हुए इस कार्य को पूरा करने में सकारात्मक सहयोग दिया है।
कुंज

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देश की खबरें | कांग्रेस ने रामदेव के स्वामित्व वाली कंपनी को कर्ज देने को लेकर जवाब मांगा

नयी दिल्ली, 30 जून कांग्रेस ने बुधवार को सरकार पर छद्म पूंजीवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और कंपनी की वित्तीय स्थिति खराब होने के बावजूद बाबा रामदेव के स्वामित्व वाली रुचि सोया को करोड़ों रुपये का कर्ज क्यों दिया गया? इस पर जवाब मांगा।
कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि इस सरकार पर से छद्म पूंजीवाद का तमगा हटता नहीं दिखता है और उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री को जिम्मेदार ठहराया।
उन्होंने संवाददाताओं से कहा, ”प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार अपनी पूंजीवादी मित्रों का सहयोग एवं समर्थन जारी रखे हुए है।”
खेड़ा ने आरोप लगाया कि रुचि सोया ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) और पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से 12,146 करोड़ रुपये का कर्ज लेने के बाद दिवालिया होने के संबंध में घोषणा की। यह कंपनी अब रामदेव के पतंजलि समूह के स्वामित्व में है।
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि रुचि सोया से अपने कर्ज की वसूली में नाकाम रहने के बाद एसबीआई ने पतंजलि समूह को 3,250 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करायी जोकि रुचि सोया को 4,350 करोड़ रुपये में खरीदने के लिए सार्वजनिक बैंकों से उधार ली गई राशि का एक बड़ा हिस्सा रही।
इन आरोपों को लेकर रामदेव और कंपनी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी।

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देश की खबरें | छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस संक्रमण के 403 नये मामले सामने आये

रायपुर, 30 जून छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों के दौरान 403 नए लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है। राज्य में इस वायरस से संक्रमित हुए लोगों की संख्या 9,94,480 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी।
अधिकारियों ने बताया कि राज्य में बुधवार को 70 लोगों को संक्रमण मुक्त होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दी गई है, वहीं 282 लोगों ने गृह पृथक-वास पूरा किया । राज्य में कोरोना वायरस संक्रमित एक मरीज की मौत हो चुकी है।
उन्होंने बताया कि आज संक्रमण के 403 मामले आए हैं। इनमें रायपुर जिले से 15, दुर्ग से 20, राजनांदगांव से दो, बालोद से दो, बेमेतरा से 28, धमतरी से 11, बलौदाबाजार से आठ, महासमुंद से आठ, गरियाबंद से एक, बिलासपुर से छह, रायगढ़ से आठ, कोरबा से 17, जांजगीर चांपा से 23, मुंगेली से तीन, गौरेला पेंड्रा मरवाही से चार, सरगुजा से 12, कोरिया से सात, सूरजपुर से आठ, बलरामपुर से सात, जशपुर से 22, बस्तर से 27, कोंडागांव से 15, दंतेवाड़ा से 14, सुकमा से 50, कांकेर से 22, नारायणपुर से चार, बीजापुर से 58 और अन्य राज्य से एक मामला है।
उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में अब तक 9,94,480 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है और इनमें से 9,75,077 मरीज इलाज के बाद संक्रमण मुक्त हुए हैं, राज्य में 5964 मरीज उपचाराधीन हैं। राज्य में वायरस से संक्रमित 13,439 लोगों की मौत हुई है।
राज्य के रायपुर जिले में सबसे अधिक 1,57,179 लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि की गई है। जिले में कोरोना वायरस संक्रमित 3130 लोगों की मौत हुई है।

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जरुरी जानकारी | डीजीटीआर ने मलेशिया से एल्युमिनियम तारों के आयात पर प्रतिपूर्ति शुल्क लगाने की सिफारिश की

नयी दिल्ली, 30 जून वाणिज्य मंत्रालय ने मलेशिया से खास तरह के एल्युमिनियम तारों के आयात पर पांच साल के लिए प्रतिपूर्ति शुल्क लगाने की सिफारिश की है जिसका उद्देश्य घरेलू निर्माताओं को उन आयातों से संरक्षण देना है जिनपर मलेशिया सब्सिडी देता है।
मंत्रालय की जांच इकाई व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) ने एक जांच के बाद यह सिफारिशें कीं। जांच में कहा गया कि सब्सिडी को संतुलित करने के लिए निर्णायक प्रतिपूर्ति शुल्क लगाने की जरूरत है।
डीजीटीआर ने एक अधिसूचना में कहा, “प्राधिकरण पांच साल के लिए निर्णायक प्रतिकारी शुल्क लगाने की सिफारिश करता है।”
इसमें कहा गया कि प्राधिकरण इन आयातों पर शुल्क लगाने की सिफारिश देना जरूरी समझता है।
शुल्क लगाने पर अंतिम फैसला वित्त मंत्रालय लेगा।
निदेशालय ने वेदांता लिमिटेड और भारत ऐल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड की शिकायतों के बाद जांच की। दोनों कंपनियों ने सब्सिडी रोधी जांच शुरू करने के लिए घरेलू उत्पादकों की ओर से अपील दायर की थी।
डीजीटीआर इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मलेशिया से सब्सिडी वाले उत्पादों की वजह से घरेलू उद्योगों को नुकसान हुआ है। उसने 6.87 प्रतिशत और 16.5 प्रतिशत शुल्क लगाने की सिफारिश की।
प्रतिपूर्ति शुल्क देश निर्दिष्ट शुल्क है जो निर्यातक देशों की सरकारों द्वारा दी जाने वाली अनुचित सब्सिडी के खिलाफ घरेलू उद्योग के संरक्षण के लिए लगाया जाता है।
विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के वैश्विक व्यापार नियमों के तहत अगर व्यापारिक भागीदार देश की सरकार किसी उत्पाद पर सब्सिडी देती है तो आयात करने वाला सदस्य देश सब्सिडी को संतुलित करने के लिए प्रतिपूर्ति शुल्क लगा सकता है।

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