देश की खबरें | जांच पूरी होने के बाद कार्रवाई की जाएगी : राजनाथ सिंह ने बृजभूषण के खिलाफ आरोपों पर कहा

आजमगढ़ (उप्र) 31 मई रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को कहा कि भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों की शिकायत की जांच की जा रही है और जांच पूरी होने पर कार्रवाई की जाएगी।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आजमगढ़ जिले के बुढ़नपुर तहसील के भैरोपुर गांव में अपने एक पारिवारिक कार्यक्रम के बाद पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे।
उन्होंने कहा कि 2024 में भी केंद्र में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ही सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी दूर हुई है और आज देश का युवा उत्साहित है।
रक्षा मंत्री ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार से आमजन को राहत मिली है और पिछली सरकारों की तुलना में बेरोजगारी के जो आंकड़े आए हैं उसमें बड़े पैमाने पर बेरोजगारों को रोजगार मिला है। आज देश का युवा उत्साहित है।
उन्होंने कहा कि सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों का लाभ सभी को मिला है और सबका विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार अपने दायित्वों का बखूबी निर्वहन कर रही है, इसलिए 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में राजग को पूर्ण बहुमत मिलेगा और पुनः राजग सरकार बनाएगी।
उन्होंने पहलवानों के धरना प्रदर्शन के सवाल पर कहा कि इस पूरे प्रकरण की जांच चल रही है जांच के बाद ही सरकार निर्णय लेगी।
नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह के बारे में पूछे गये सवाल पर रक्षा मंत्री ने कहा कि यह कोई संसद का सत्र नहीं था बल्कि सार्वजनिक समारोह था इसमें सभी राजनीतिक दलों को भाग लेना चाहिए था क्योंकि यह देश के लिए गौरव का विषय था।
सं जफर

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देश की खबरें | शिंदे ने अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्यादेवी होलकर के नाम पर रखने की घोषणा की

अहमदनगर (महाराष्ट्र), 31 मार्च महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बुधवार को घोषणा की कि अहमदनगर जिले का नाम बदलकर 18वीं सदी की इंदौर की शासक अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखा जाएगा।
शिंदे अहिल्याबाई की 298वीं जयंती के मौके पर जिले के चौंदी में उनके जन्म स्थान पर आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे।
इससे पहले, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को कहा कि वह मुख्यमंत्री शिंदे से अहमदनगर शहर का नाम बदलकर ‘अहिल्यानगर’ करने का अनुरोध करेंगे।
शिंदे ने अपने भाषण में कहा, ‘‘हमारी सरकार छत्रपति शिवाजी महाराज और अहिल्यादेवी होलकर द्वारा तय शासन के आदर्शों को ध्यान में रखते हुए काम करती है। अत: आप सभी की इच्छा के अनुसार, हमने जिले का नाम बदलकर अहिल्यादेवी होलकर के नाम पर रखने का फैसला किया है।’’
फडणवीस ने कहा, ‘‘अगर राजमाता अहिल्यादेवी होलकर नहीं रही होतीं तो काशी नहीं बचा होता। अगर वह नहीं होती तो हमारे पास भगवान शिव के मंदिर नहीं होते। इसलिए लोग अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्यानगर करना चाहते हैं। मैं भी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से यह अनुरोध करने जा रहा हूं।’’
उपमुख्यमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और शिंदे नीत शिवसेना के सत्तारूढ़ गठबंधन को ‘‘हिंदुत्व’’ सरकार बताया।
उन्होंने कहा, ‘‘हम छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम जपने वाले लोग हैं। हमने आपके (शिंदे) नेतृत्व में संभाजीनगर नाम रखा, हमने धाराशिव नाम रखा। मुझे विश्वास है कि मुख्यमंत्री छत्रपति शिवाजी महाराज के ‘मावला’ (सैनिक) हैं और इसलिए अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्यानगर किया जाएगा।’’

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देश की खबरें | कर्नाटक में एकजुट प्रयास से हुई कांग्रेस की जीत, पांच गारंटी को लागू करेंगे: शिवकुमार

बेंगलुरु, 31 मई कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार ने राज्य में पार्टी की जीत के लिए कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के ‘एकजुट प्रयास’ को श्रेय देते हुए बुधवार को कहा कि सरकार पांच गारंटी को पूरा करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।
शिवकुमार ने साथ ही कहा कि सरकार परिवार की प्रत्येक महिला मुखिया को 2,000 रुपये प्रति महीने देने की ‘गृह लक्ष्मी’ योजना एक महीने के भीतर लागू करेगी। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन को ‘‘अस्तित्व की लड़ाई’’ करार दिया और कहा कि उनके लिए यह व्यक्तिगत रूप से ‘‘करो या मरो की लड़ाई’’ थी।
‘द वीक’ के साथ एक विशेष साक्षात्कार में यह पूछे जाने पर कि क्या उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाने से वोक्कालिगा समुदाय खफा है, उन्होंने कहा, ‘‘बेशक, यह काफी स्वाभाविक है। रक्त पानी से अधिक गाढ़ा होता है। लेकिन हमें (समझौता) करना पड़ता है।’’
कांग्रेस के चुनावी वादों पर उन्होंने कहा, ‘‘हम इसे (गारंटी को) लागू करने जा रहे हैं, चाहे जो हो जाए। एक जून को हमारे मंत्रिमंडल की एक बैठक है। लगभग 20,000 करोड़ से 26,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था करना कोई समस्या नहीं होगी। हम बाकी 30,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था करने पर काम करेंगे।’’
उन्होंने गृह लक्ष्मी योजना पर कहा, ‘‘हमने जो भी वादा किया है, हम निश्चित रूप से उसे पूरा करेंगे। हम जून के पहले सप्ताह में एक योजना के साथ सामने आएंगे। हम पहले से ही अधिकारियों से एक व्यवस्था बनाने के लिए बात कर रहे हैं।’’
शिवकुमार ने कहा कि परिवार को यह तय करना है कि पैसा सीधे लाभ अंतरण के माध्यम से किसके पास जाना चाहिए – पत्नी या मां, और उन्हें बैंक खातों का ब्योरा देना चाहिए, जिसके लिए अधिकारियों को हर घर का दौरा करना होगा।
यह पूछे जाने पर कि योजना को लागू करने में कितना समय लगेगा, उन्होंने कहा, “हम इसे एक महीने में लागू करेंगे। हम इसकी घोषणा करेंगे और चाहे जो भी देरी हो, हम एक (समाधान) लेकर आएंगे।’’
उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने सरकार को लिखा है कि वे पैसा नहीं लेना चाहते, लेकिन किसी को इसे लेने से नहीं रोकेंगे।
कर्नाटक कांग्रेस प्रमुख ने कहा कि “कार्यकर्ता” (पार्टी कार्यकर्ता) पार्टी की जड़ें हैं और हमें यह देखना चाहिए कि हम उन्हें मजबूत करें। उन्होंने कहा, ‘‘कार्यकर्ता की आवाज नेतृत्व की आवाज होनी चाहिए। मैं यही चाहता हूं। मुझे 50 प्रतिशत सफलता मिली है, 50 प्रतिशत अभी बाकी है। मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कोशिश करूंगा।’’
उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की हार का प्राथमिक कारण यह है कि उसने जो वादा किया था उसे पूरा नहीं कर पाई। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती वर्षों में शासन करने वाले राज्य के दिग्गजों ने कर्नाटक के ब्रांड नाम बनाया था और भाजपा द्वारा इसे खत्म किया जा रहा था।
उनके खिलाफ मामलों के बावजूद भाजपा से मुकाबला करने पर उन्होंने कहा, ‘‘वह केवल मैं नहीं, यह मिलकर किया गया प्रयास है। इसमें कोई शक नहीं कि मैं मजबूती से खड़ा था और मैं सब कुछ झेलने के लिए तैयार था। कोई विकल्प नहीं था। मुझे अस्तित्व के लिए यह लड़ाई मुझे लड़नी पड़ी। मुझे पता था कि कर्नाटक पूरे देश के लिए एक शुरुआत होगी। यह मेरे लिए करो या मरो की लड़ाई थी। आखिरकार, मैं इसे (कर्नाटक में) कर सका।’’
शिवकुमार ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने पार्टी में उत्साह लाने में मदद की और लोग उनके साथ चले।
यह पूछे जाने पर कि क्या वह अपनी वर्तमान स्थिति से खुश हैं, उन्होंने कहा, ‘‘मैं खुश हूं या नहीं यह महत्वपूर्ण नहीं है। मुझे खुशी तब होगी जब हम सुशासन वाली सरकार देंगे, जब हम अपने वादे निभाएंगे, जब हम जनता की आकांक्षाओं को पूरा करेंगे।’’
शिवकुमार ने कहा कि वह इस बात का खुलासा नहीं करना चाहेंगे कि पार्टी आलाकमान और उनके बीच और सिद्धरमैया और उनके बीच सत्ता के बंटवारे पर क्या फैसला हुआ है।
यह पूछे जाने पर कि क्या कांग्रेस बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाएगी, उन्होंने कहा कि अगर कोई नैतिक निगरानी के जरिए शांति भंग करने की कोशिश करता है, तो वह ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि देश का कानून है।
उन्होंने इस सवाल का भी जवाब नहीं दिया कि क्या ‘बीफ’ कर्नाटक में वापस आएगा। उन्होंने कहा कि वह विवाद में नहीं पड़ना चाहते। उन्होंने कहा, ‘‘मुझे विकास, हमारे वादों पर ध्यान देने दीजिए।’’
शिवकुमार ने यह भी आश्वासन दिया कि कांग्रेस सरकार पिछली सरकार के भ्रष्टाचार की जांच करेगी। उन्होंने कहा, ‘‘हम लोगों को पहले ही आश्वासन दे चुके हैं कि हम जांच करेंगे।’’
क्या भाजपा फिर से ‘ऑपरेशन लोटस’ का प्रयास करेगी? इस सवाल पर उन्होंने कहा, ‘‘पहले उन्हें इस हार से उबरने दें। पूरा डबल इंजन यहां था। वे जो कर सकते थे, उन्होंने किया।’’

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देश की खबरें | राजस्‍थान में हर महीने पहली 100 यूनिट बिजली मुफ्त : गहलोत

जयपुर, 31 मई राजस्‍थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए हर महीने 100 यूनिट से ज्यादा बिजली का इस्तेमाल करने वाले परिवारों को भी पहली 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने की बुधवार को घोषणा की। इसके साथ ही राज्‍य में 100 यूनिट प्रति माह तक बिजली उपभोग करने वालों का बिजली बिल शून्य ही रहेगा।
गहलोत ने बुधवार रात ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्‍होंने कहा, ‘‘हर महीने 100 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले वर्ग के परिवारों को भी पहली 100 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी यानी कितना भी बिल क्यों ना आए, पहले 100 यूनिट का कोई भी विद्युत शुल्क नहीं देना होगा।’’
उल्‍लेखनीय है कि राज्‍य सरकार ने 100 यूनिट प्रतिमाह तक बिजली उपभोग करने वालों का बिजली बिल पहले ही ‘शून्य’ कर रखा है। गहलोत के अनुसार, ‘‘उन्हें पहले की तरह कोई बिल नहीं देना होगा।’’
मुख्‍यमंत्री ने ट्वीट किया ‘‘’खासकर मध्यम वर्ग के लोगों को ध्यान में रखते हुए 200 यूनिट प्रतिमाह तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को पहले 100 यूनिट बिजली निशुल्क देने के साथ 200 यूनिट तक के स्थायी शुल्क, फ्यूल सरचार्ज एवं तमाम अन्य शुल्क माफ होंगे एवं इनका भुगतान राज्य सरकार करेगी।’’
उन्‍होंने लिखा, ‘‘महंगाई राहत शिविरों के अवलोकन व जनता से बात करने पर फीडबैक आया कि बिजली बिलों में मिलने वाली स्लैबवार छूट में थोड़ा बदलाव किया जाए।’’
उन्होंने कहा कि इसके अनुसार, मई महीने में बिजली बिलों में आए फ्यूल सरचार्ज को लेकर भी जनता से फीडबैक मिला जिसके आधार पर बड़ा फैसला किया है।
इससे पहले, गहलोत ने ट्वीट कर कहा था कि वह रात में प्रदेशवासियों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा करेंगे।
उल्‍लेखनीय है कि गहलोत ने 2023-24 के बजट में मुख्‍यमंत्री निशुल्‍क बिजली योजना के तहत घरेलू उपभोक्‍ताओं को 100 यूनिट तक उपभोग करने पर बिजली निशुल्क करने की घोषणा की थी। यह योजना एक मई से प्रभावी होनी है।
कुंज पृथ्‍वी

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देश की खबरें | राजस्‍थान में हर महीने पहली 100 यूनिट बिजली मुफ्त : गहलोत

जयपुर, 31 मई राजस्‍थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए हर महीने 100 यूनिट से ज्यादा बिजली का इस्तेमाल करने वाले परिवारों को भी पहली 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने की बुधवार को घोषणा की। इसके साथ ही राज्‍य में 100 यूनिट प्रति माह तक बिजली उपभोग करने वालों का बिजली बिल शून्य ही रहेगा।
गहलोत ने बुधवार रात ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्‍होंने कहा, ‘‘हर महीने 100 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले वर्ग के परिवारों को भी पहली 100 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी यानी कितना भी बिल क्यों ना आए, पहले 100 यूनिट का कोई भी विद्युत शुल्क नहीं देना होगा।’’
उल्‍लेखनीय है कि राज्‍य सरकार ने 100 यूनिट प्रतिमाह तक बिजली उपभोग करने वालों का बिजली बिल पहले ही ‘शून्य’ कर रखा है। गहलोत के अनुसार, ‘‘उन्हें पहले की तरह कोई बिल नहीं देना होगा।’’
मुख्‍यमंत्री ने ट्वीट किया ‘‘’खासकर मध्यम वर्ग के लोगों को ध्यान में रखते हुए 200 यूनिट प्रतिमाह तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को पहले 100 यूनिट बिजली निशुल्क देने के साथ 200 यूनिट तक के स्थायी शुल्क, फ्यूल सरचार्ज एवं तमाम अन्य शुल्क माफ होंगे एवं इनका भुगतान राज्य सरकार करेगी।’’
उन्‍होंने लिखा, ‘‘महंगाई राहत शिविरों के अवलोकन व जनता से बात करने पर फीडबैक आया कि बिजली बिलों में मिलने वाली स्लैबवार छूट में थोड़ा बदलाव किया जाए।’’
उन्होंने कहा कि इसके अनुसार, मई महीने में बिजली बिलों में आए फ्यूल सरचार्ज को लेकर भी जनता से फीडबैक मिला जिसके आधार पर बड़ा फैसला किया है।
इससे पहले, गहलोत ने ट्वीट कर कहा था कि वह रात में प्रदेशवासियों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा करेंगे।
उल्‍लेखनीय है कि गहलोत ने 2023-24 के बजट में मुख्‍यमंत्री निशुल्‍क बिजली योजना के तहत घरेलू उपभोक्‍ताओं को 100 यूनिट तक उपभोग करने पर बिजली निशुल्क करने की घोषणा की थी। यह योजना एक मई से प्रभावी होनी है।
कुंज पृथ्‍वी

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देश की खबरें | मोबाइल फोन के लिए पानी की बर्बादी, तीन अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज

कांकेर, 31 मई छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में बांध के बाहरी हिस्से में मोबाइल गिरने के कारण लाखों लीटर पानी बहाने के मामले में पुलिस ने खाद्य विभाग के निरीक्षक और जल संसाधन विभाग के दो अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।
कांकेर जिले के पुलिस अधिकारियों ने बताया कि क्षेत्र के नायब तहसीलदार (राजस्व अधिकारी) की शिकायत के आधार पर पखांजूर पुलिस थाने में खाद्य निरीक्षक राजेश विश्वास, जल संसाधन विभाग के एसडीओ रामलाल धीवर और विभाग के सब इंजीनियर छोटेलाल ध्रुव के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
उन्होंने बताया कि विश्वास ने कथित तौर पर बांध के बाहरी हिस्से में जमा पानी को बाहर निकाल कर बर्बाद कर दिया। वहीं जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने विश्वास की मदद की।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि तीनों अधिकारियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 430, 34 के तहत ममला दर्ज किया गया है। इस मामले में पखांजूर में तैनात विश्वास और धीवर को पहले ही निलंबित किया जा चुका है।
प्राथमिकी के अनुसार नायब तहसीलदार ने अपनी शिकायत में कहा है कि विश्वास (33) अपने दोस्तों के साथ 21 मई को खैरकट्टा गांव के परालकोट जलाशय में घूमने गया था। इस दौरान उसका मोबाइल पानी में गिर गया।
विश्वास ने कथित तौर पर अपना मोबाइल फोन निकालने के लिए चार दिनों तक हजारों लीटर पानी निकाल दिया। पानी का उपयोग गर्मी में पशु-पक्षी तथा मानव जीवन के उपयोग के लिए किया जाता है।
इसमें कहा गया है कि धीवर और ध्रुव ने पानी बर्बाद करने में विश्वास का सहयोग किया, जिससे कृषि और अन्य गतिविधियों के लिए एकत्र किये गये पानी की बर्बादी हुई।
अधिकारियों ने बताया था कि विश्वास ने 25 मई को अपने मोबाइल फोन को निकाले जाने से पहले चार दिनों तक कथित रूप से 41 लाख लीटर पानी को जलाशय के बाहरी हिस्से से निकाला था।
अगले दिन मामला सामने आने के बाद कांकेर जिले की कलेक्टर प्रियंका शुक्ला ने इस संबंध में रिपोर्ट मांगी, जिसके बाद अधिकारी को निलंबित कर दिया गया।
कलेक्टर ने कथित तौर पर पानी निकालने की मौखिक अनुमति देने पर एसडीओ धीवर को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था। एसडीओ धीवर को बुधवार को निलंबित कर दिया गया।
विश्वास को बिना अनुमति लिए पानी निकालने पर दस दिनों के भीतर विभाग को 53,092 रुपये का जुर्माना भरने को कहा गया है।

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Free Electricity In Rajasthan: राजस्थान में 100 यूनिट तक बिजली का बिल होगा ‘ज़ीरो’, 200 यूनिट के लिए ये सहूलियत

जयपुर: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ने आगामी विधानसभा चुनावों से पहले जनता को बड़ा तोहफा दिया है. सीएम गहलोत ने ऐलान किया कि राज्य में 100 यूनिट प्रतिमाह तक बिजली उपभोग वालों का बिजली बिल शून्य होगा. उन्हें पूर्ववत कोई बिल नहीं देना होगा. बता दें कि राजस्थान में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में कांग्रेस ने जनता को लुभाने के लिए बड़े ऐलान किए हैं. Rajasthan: विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने आएगा निर्वाचन आयोग का दल. 

सीएम गहलोत ने अपने ट्वीट में बताया कि महंगाई राहत शिविरों के अवलोकन व जनता से बात करने पर फीडबैक आया कि बिजली बिलों में मिलने वाली स्लैबवार छूट में थोड़ा बदलाव किया जाए. मई महीने में बिजली बिलों में आए फ्यूल सरचार्ज को लेकर भी जनता से फीडबैक मिला जिसके आधार पर बड़ा फैसला किया है.

सीएम गहलोत का ट्वीट:

सीएम गहलोत ने ऐलान किया कि 100 यूनिट प्रतिमाह तक बिजली उपभोग वालों का बिजली बिल शून्य होगा. उन्हें पूर्ववत कोई बिल नहीं देना होगा. 100 यूनिट प्रतिमाह से ज्यादा उपभोग करने वाले वर्ग के परिवारों को भी पहले 100 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी यानी कितना भी बिल क्यों ना आए, पहले 100 यूनिट का कोई भी विद्युत शुल्क नहीं देना होगा.

सीएम ने अपने ट्वीट में लिखा, ‘खासकर मध्यम वर्ग के लोगों को ध्यान में रखते हुए 200 यूनिट प्रतिमाह तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को पहले 100 यूनिट बिजली फ्री के साथ 200 यूनिट तक के स्थायी शुल्क, फ्यूल सरचार्ज एवं तमाम अन्य शुल्क माफ होंगे एवं इनका भुगतान राज्य सरकार करेगी.

देश की खबरें | महाराष्ट्र: भाजपा के पूर्व पदाधिकारी के खिलाफ महिला पुलिसकर्मी का यौन उत्पीड़न करने का मामला दर्ज

ठाणे, 31 मई महाराष्ट्र के ठाणे जिले में डोंबिवली से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक पूर्व पदाधिकारी के खिलाफ पुलिस ने एक महिला पुलिसकर्मी को कथित रूप से धमकाने और उससे यौन संबंध बनाने की मांग करने के आरोप में बुधवार को मामला दर्ज किया। एक पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि पार्टी के पूर्व पदाधिकारी के खिलाफ 2018 से 2023 के बीच पीड़िता को बार-बार धमकी देने का मामला दर्ज किया गया।
मानपाडा पुलिस थाने के एक अधिकारी ने कहा, ‘‘पीड़िता अपने पति के साथ उसी इमारत में रहती हैं, जहां आरोपी रहता है। दोनों पक्षों में किसी बात को लेकर विवाद था और आरोपी चाहता था कि दंपती परिसर खाली कर दें।’’
उन्होंने बताया कि पीड़िता ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि आरोपी उन्हें वहां से भगा देना चाहता था और वह उनसे यौन संबंध बनाना चाहता था।
उन्होंने कहा कि महिला की शिकायत के आधार पर, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं 354ए (किसी महिला की गरिमा का उल्लंघन करने वाले इशारे करने से संबंधित अपराध) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
इस बीच, ठाणे जिले के कल्याण में भाजपा नेताओं ने दावा किया कि महिला पुलिसकर्मी के आरोप झूठे हैं और इसका मकसद पार्टी को बदनाम करना है।

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देश की खबरें | उप्र : किशोर से कुकर्म, हत्या के दोषी को उम्रकैद की सजा

हमीरपुर (उप्र), 31 मई हमीरपुर जिले की एक स्थानीय अदालत ने 13 साल के लड़के के साथ कुकर्म और हत्या के दोषी व्यक्ति को बुधवार को उम्रकैद की सजा सुनाई।
सरकारी वकील मणिकरण शुक्ला ने कहा, ‘‘विशेष न्यायाधीश पीके जयंत की अदालत ने कोतवाली थाना क्षेत्र में 2007 में एक नाबालिग लड़के के साथ कुकर्म और उसकी हत्या के मामले में हरनाम सिंह सेंगर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।’’
शुक्ला ने कहा, ‘‘आरोपी हरनाम सिंह यहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नगर प्रचारक था।’’
उन्होंने बताया कि घटना 12 दिसंबर 2007 की है जब नौवीं कक्षा का छात्र परीक्षा संबंधी तैयारी के लिए घर से हरनाम सिंह सेंगर से मिलने निकला था जो आरएसएस के कार्यालय प्रेरणा कुंज में रहता था। उसके पांच दिन तक घर न लौटने पर 17 दिसंबर 2007 को अपहरण की रिपोर्ट दर्ज की गयी।
पुलिस की जांच में यह बात सामने आयी कि छात्र को आखिरी बार हरनाम सिंह के साथ देखा गया था। पुलिस के साथ विशेष कार्य बल (एसटीएफ) की जांच के आधार पर 22 अगस्त 2008 को हरनाम सिंह, पंकज और दो किशोरों को गिरफ्तार किया। पुलिस को हरनाम सिंह के कार्यालय से छात्र की पुस्तकें और चप्पल भी बरामद हुई है।
अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद हरनाम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उस पर 1.10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अदालत ने साक्ष्य के अभाव में पंकज को बरी कर दिया जबकि किशोरों के खिलाफ मामला अब भी किशोर न्यायालय में लंबित है।

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देश की खबरें | दिल्ली में इस साल का मई महीना 36 साल में सबसे ठंडा रहा

नयी दिल्ली, 31 मई दिल्ली में बीते 36 साल में इस बार मई का महीना सबसे ठंडा रहा। आईएमडी ने बुधवार को बताया कि मई में अत्यधिक बारिश के कारण औसत अधिकतम तापमान 36.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के क्षेत्रीय पूर्वानुमान केंद्र के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने बताया कि दिल्ली में मई 1987 में औसत अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था।
उन्होंने कहा, “इस साल मई में औसत अधिकतम तापमान 36.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो 1987 के बाद से सबसे कम है।”
दिल्ली में मई में सिर्फ नौ दिन अधिकतम तापमान 40 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया और सिर्फ दो दिन शहर के कुछ हिस्सों में लू चली।
श्रीवास्तव ने बताया, “ सफदरजंग वेधशाला ने इस साल पूर्व मानसून सीजन में एक भी दिन लू का चलना नहीं दर्ज किया। ऐसा 2014 के बाद पहली बार हुआ है।” सफदरजंग वेधशाला में दर्ज तापमान को शहर का आधिकारिक तापमान माना जाता है।
इसके अलावा आईएमडी ने यह भी बताया कि बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी में हुई बारिश के बाद इस मानसून पूर्व अवधि में कुल 184.3 मिमी बारिश दर्ज की गई है जो सामान्य वर्षा से 186 प्रतिशत अधिक है।
बारिश की वजह से 2020 को छोड़कर 2016 के बाद शहर में जनवरी से मई की अवधि में वायु गु‍णवत्ता अच्छी दर्ज की गई है।
मई में आम तौर पर भीषण गर्मी पड़ती है और औसत अधिकतम तापमान 39.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जाता है। इस बार मई में 111 मिमी बारिश दर्ज की गई है जो 30.7 मिमी के दीर्घकालिक औसत से 262 प्रतिशत अधिक है।
आईएमडी के आंकड़ों के मुताबिक, 2008 में 165 मिमी, 2021 में 144.8 मिमी और 2002 में 129.3 मिमी बारिश हुई थी जिसके बाद यह चौथा साल है जब मई में सबसे ज्यादा बारिश हुई है।
मौसम वैज्ञानिकों ने इसका कारण ज्यादा बार आए पश्चिमी विक्षोभ को बताया है।
श्रीवास्तव ने कहा, “ आमतौर पर अप्रैल और मई में पांच से छह पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी मैदानी इलाकों में दर्ज किए जाते हैं। इस बार, हमने 10 पश्चिमी विक्षोभ देखे, जिनमें ज्यादातर मजबूत थे।”
उन्होंने कहा, “ यह असामान्य है। हालांकि, हम इसे आंकड़ों के अभाव में जलवायु परिवर्तन से नहीं जोड़ सकते।”
बारिश की वजह से वायु गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के अनुसार, दिल्ली में इस साल जनवरी से मई की अवधि में औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 213 दर्ज किया गया, जो 2020 को छोड़कर, 2016 के बाद से सबसे कम है।
पिछले साल इसी अवधि में एक्यूआई 237, 2021 में 235, 2020 में 181, 2019 में 236, 2018 में 242, 2017 में 251 और 2016 में 283 था।

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