Month: April 2022

कोकराझार/गुवाहाटी, 30 अप्रैल गुजरात के दलित नेता जिग्नेश मेवानी शनिवार को कोकराझार की अदालत में जमानत संबंधी लंबित औपचारिकताएं पूरी करने के बाद पश्चिमी राज्य लौटे और उन्होंने शनिवार को दावा किया कि पूज्य वैष्णव संत श्रीमंत शंकरदेव की भूमि पूर्वोत्तर राज्य में उनके खिलाफ ‘‘फर्जी मामले’’ दर्ज किए गए।
मेवानी ने कोकराझार में पत्रकारों से यह भी कहा कि भाजपा नेतृत्व ने उन्हें प्रताड़ित करने के लिए ‘‘साजिश रची थी।’’
दलित नेता ने आरोप लगाया, ‘‘असम पुलिस ने अचानक मुझे गिरफ्तार क्यों किया, मामले दर्ज क्यों किए, रिमांड के लिए क्यों कहा और जमानत याचिका का विरोध क्यों किया?’’ क्योंकि उन्हें अपने राजनीतिक आकाओं से निर्देश मिले थे।’’
उन्होंने बाद में गुवाहाटी में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि उनकी गिरफ्तारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और असम सरकार द्वारा राज्य के लोगों को एक संदेश से कम नहीं है, जिसके तहत उन्हें असंतोष के लिए कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
मेवानी ने कहा, ‘‘प्राथमिकी कानून के शासन की घोर अवहेलना करते हुए दर्ज की गई थी। यह डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के संविधान का अपमान है। अगर किसी अन्य राज्य के विधायक को असम पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है, तो पूर्वोत्तर राज्य में किसी भी असंतुष्ट को भी आसानी से कुचला जा सकता है।’’
जिग्नेश मेवानी को असम पुलिस ने 19 अप्रैल को गुजरात से पकड़ा था और पूर्वोत्तर राज्य लायी थी। असम पुलिस ने मेवानी के खिलाफ यह कार्रवाई उनके द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को लेकर एक कथित ट्वीट किये जाने के बाद की थी जिसमें उन्होंने दावा किया था कि प्रधानमंत्री मोदी ‘‘गोडसे को भगवान मानते हैं।’’
मेवानी को कोकराझार की एक अदालत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक कथित ट्वीट से संबंधित एक मामले में सोमवार को जमानत दे दी थी। हालांकि इसके तुरंत बाद उन्हें एक महिला पुलिस अधिकारी के इस आरोप के आधार पर फिर से गिरफ्तार कर लिया गया था कि उन्होंने तब उस पर हमला किया और छेड़छाड़ की जब पुलिस का एक दल उन्हें ले जा रहा था।
बारपेटा जिला न्यायाधीश ने शुक्रवार को मेवानी को जमानत दे दी थी और कथित हमले के मामले में ‘‘झूठी प्राथमिकी’’ दर्ज करने के लिए असम पुलिस की खिंचाई की थी। इसके बाद मेवानी जमानत की औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए आज सुबह कोकराझार आए थे।
दलित नेता ने कहा कि न्यायपालिका के लिए उनके मन में बहुत सम्मान है, जिसने कहा कि ‘‘मेरे खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का कोई कारण नहीं था और यह अदालत में स्वीकार करने योग्य नहीं है।’’
मेवानी ने कहा, ‘‘सरकार मेरी आत्मा और आत्मविश्वास को कुचलना चाहती थी, लेकिन इससे मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरे खिलाफ कितनी भी प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है, लेकिन मैं अपने रुख से एक इंच भी नहीं हटूंगा।’’
उन्होंने कहा, ‘‘भाजपा और आरएसएस फासीवादी हैं।…वे संविधान को हटाना और ‘मनुस्मृति’ लाना चाहते हैं। जब ऐसी मान्यताओं वाले लोग सत्ता में आते हैं तो उनके सभी प्रयास लोकतंत्र को खत्म करने की ओर होते हैं। इस मानसिकता के कारण मुझे एक फर्जी मामले में फंसाया गया।’’
दलित नेता ने कहा कि असम के लोगों, पत्रकारों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और उन लोगों का क्या होगा जो भाजपा सरकार के खिलाफ बोलते हैं।
उन्होंने कहा, ‘‘असम में न्यायेत्तर हत्याओं के कारण अदालत को कहना पड़ा कि असम धीरे-धीरे एक पुलिस राज्य बन रहा है और यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है।’’
मेवानी राज्य में हेमंत बिस्व सरमा की अगुवाई में भाजपा के सत्ता में आने के बाद पिछले साल से अब तक पुलिस मुठभेड़ों का हवाला दे रहे थे।
उन्होंने दावा किया कि उन पर हमले का दूसरा मामला दर्ज करना ‘‘कायरतापूर्ण कृत्य है क्योंकि असम पुलिस जानती थी कि ट्वीट से जुड़ा पहला मामला कहीं नहीं टिकेगा।’’
उन्होंने कांग्रेस की प्रदेश इकाई, उसके वकीलों और लोगों खासतौर से युवाओं, आदिवासियों, दलितों, मुसलमानों और अहोम का उन्हें समर्थन करने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, ‘‘यह महापुरुष शंकरदेव का असम है न कि हेमंत बिस्व सरमा का। राज्य में सांस्कृतिक विविधता बनी रहनी चाहिए।’’

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)

रांची, 30 अप्रैल झारखंड में पिछले दो वर्षों के दौरान राज्य पेंशन योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या दोगुनी से भी अधिक हो गई है। राज्य में इस योजना की लाभार्थियों की संख्या दो साल में 6,608,71 से बढ़कर 14,34,314 हो गई है। राज्य सरकार ने शनिवार को यह दावा किया।
यहां जारी एक सरकारी विज्ञप्ति में बताया गया कि मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत नए वृद्ध लाभार्थियों की संख्या में सर्वाधिक 5,774,26 की वृद्धि गत दो वर्ष में दर्ज की गई है।
विज्ञप्ति के मुताबिक जहां 31 दिसंबर 2019 तक इस योजना का 3,451,68 वृद्ध लाभ ले रहे थे, वहीं 28 अप्रैल 2022 तक इनकी संख्या बढ़कर 9,22,594 हो गई। इस दौरान 5,774,26 नये वृद्ध लाभार्थियों को योजना का लाभ दिया गया।
इसी तरह स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के लाभार्थियों की संख्या में 31 दिसंबर 2019 तक 87,796 निःशक्त को जोड़ा गया था जबकि 28 अप्रैल 2022 तक इनकी संख्या बढ़कर 1, 87,876 हो गई। इस प्रकार योजना के तहत अप्रैल 2022 तक 1, 00,080 नये लाभार्थियों को जोड़ा गया।
विज्ञप्ति के मुताबिक मुख्यमंत्री राज्य निराश्रित महिला सम्मान पेंशन योजना का लाभ दिसंबर 2019 तक 1,721,96 लाभार्थियों को ही मिल रहा था लेकिन 28 अप्रैल 2022 तक इस योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या बढ़कर 2, 57,434 हो गई। इस प्रकार गत दो साल में योजना से 85,238 नये लाभार्थियों को जोड़ा गया।
इसी, प्रकार मुख्यमंत्री राज्य आदिम जनजाति पेंशन योजना का लाभ दिसंबर 2019 तक 52, 336 लाभार्थी ले रहे थे जिनकी संख्या बढ़कर अप्रैल 2022 तक 62, 161 हो गई इस प्रकार इस अवधि में 9, 82,5 नये लाभार्थी जुड़े।
मुख्यमंत्री राज्य एचआईवी/एड्स पीड़ित व्यक्ति सहायतार्थ पेंशन योजना में भी दिसंबर 2019 से अप्रैल 2022 तक 874 नये लाभार्थी जोड़े गये और अब इनकी संख्या 3, 375 से बढ़कर 4, 249 हो गई है।

, इन्दु

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)

नयी दिल्ली, 30 अप्रैल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को फिर से कोयले की कमी का मुद्दा उठाया, हालांकि केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने कहा कि दिल्ली की बिजली आपूर्ति कंपनियों को आवश्यकता के अनुसार बिजली मिलती रहेगी।
दिल्ली सरकार ने विभिन्न बिजली घरों में कोयले की कमी का संदर्भ देते हुए बिजली आपूर्ति बाधित होने की चेतावनी दी है।
एक कार्यक्रम से इतर केजरीवाल ने पत्रकारों से कहा, ‘‘दिल्ली में बिजली आपूर्ति का प्रबंधन हम (दिल्ली सरकार) कर रहे हैं। कोयले की कमी के कारण यह समस्या पूरे देश के सामने है।’’
ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी बयान के अनुसार, केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री ने दिल्ली को बिजली आपूर्ति करने वाले बिजली संयंत्रों सहित अन्य ताप बिजली घरों में कोयले की उपलब्धता की समीक्षा की।
बयान के अनुसार, ‘‘मंत्री ने दिल्ली की बिजली वितरण कंपनियों को निर्देश दिया है कि उन्हें मांग के अनुरुप बिजली मिलेगी।’’
टाटा पावर दिल्ली वितरण निगम (टीपीडीडीएल) ने एक बयान में कहा कि वह उन बिजली घरों में कोयले की उपलब्धता पर नजर रख रहा है जिनके साथ उसका लंबे समय तक का करार है।
बयान के अनुसार, ‘‘बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने और अतिरिक्त मांगों के मद्देनजर टीपीडीडीएल ने हाल में मई के पहले सप्ताह से 31 जुलाई तक 150 मेगावाट अतिरिक्त बिजली के लिए करार किया है।’’

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)

पटना, 30 अप्रैल राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने अपने बड़े भाई तेजप्रताप यादव द्वारा पार्टी के एक कार्यकर्ता की कथित तौर पर पिटाई किए जाने से जुड़े विवाद पर शनिवार को चुप्पी तोड़ी और कहा कि ‘उपयुक्त समय पर, उचित कदम उठाया जाएगा।’
विधानसभा में विपक्ष के नेता ने गुस्सैल स्वभाव के अपने भाई द्वारा कई पत्रकारों को भेजे गए मानहानि के नोटिस को ‘व्यक्तिगत’ मामला बता कर खारिज कर दिया और कहा कि ‘‘जिन्होंने गलती नहीं की है, उन्हें डरने की जरूरत नहीं है।’’
राजद के संस्थापक लालू प्रसाद के छोटे बेटे पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।
पार्टी के युवा मोर्चा की नगर इकाई के प्रमुख रामराज यादव द्वारा तेजप्रताप पर लगाए गए आरोपों के संबंध में सवाल करने पर तेजस्वी ने कहा, ‘‘हम फिलहाल सदस्यता अभियान में व्यस्त हैं। लेकिन जो भी लोग मुझे जानते हैं, उन्हें पता है कि तेजस्वी यादव उपयुक्त समय पर उचित कदम उठाता है।’’
तेजस्वी ने कहा कि उन्होंने इस संबंध में अपने बड़े भाई और उनपर (तेजप्रताप पर) आरोप लगाने वाले रामराज से बात की है।
गौरतलब है कि रामराज का आरोप है कि लालू प्रसाद की पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर पिछले सप्ताह आयोजित राजद की इफ्तार में तेजप्रताप ने रामराज की पिटाई कर दी थी।
रामराज का आरोप है कि तेजप्रताप और उनके गुर्गे उसे एक एकांत कमरे में ले गए, उसके कपड़े उतारे और उसकी पिटाई की, जबकि तेजप्रताप ने इस पूरी घटना का वीडियो बनाया।
हालांकि, तेजस्वी ने यह नहीं बताया कि दोनों पक्षों से बात करके वह किस नतीजे पर पहुंचे हैं और उन्होंने अपनी बातचीत के दौरान रामराज को ‘वह लड़का’ कह कर संबोधित किया।
बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री से जब नौ पत्रकारों को मानहानि का नोटिस भेजकर उनसे 50 करोड़ रुपये मांगने के संबंध में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, ‘‘यह निजी (तेजप्रताप का) मामला है। मेरे हिसाब से डरने की क्या बात है? अगर पत्रकारों ने कुछ गलत नहीं किया है तो उन्हें निडर होकर नोटिस का जवाब भेजना चाहिए।’’

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)

गाजियाबाद (उप्र), 30 अप्रैल यहां की एक स्थानीय अदालत ने शनिवार को एक नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में एक व्यक्ति को छह साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने आरोपी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक संजीव बखरवा ने बताया कि विशेष पॉक्सो अदालत के न्यायाधीश पीयूष तिवारी ने रमेश नामक व्यक्ति को मामले में दोषी ठहराते हुए छह साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई और 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया ।
उन्होंने बताया कि रमेश ने नौ नवंबर 2014 को किसी बहाने से नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर कोई नशीला पदार्थ पिला दिया था। इसके बाद उसने उसे तीन दिनों तक अपने घर पर रखा और उसके बाद नाबालिग को उसके आवास पर छोड़ दिया।
बखरवा ने बताया कि लड़की की मां ने रमेश के खिलाफ सिहानी गेट थाने में भादंसं और पॉक्सो अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जांच के दौरान भादंसं की धारा 376 (बलात्कार की सजा) भी जोड़ी गई।
बखरवा ने बताया कि बचाव पक्ष के वकील की अंतिम दलीलें सुनने के बाद अदालत ने शनिवार को भारतीय दंड संहिता (भादंसं)की धारा 376 को हटा दिया।
बखरवा ने कहा कि अदालत ने भादंसं की धारा 363 (अपहरण के लिए सजा) और पॉक्सो अधिनियम के तहत कारावास की सजा सुनाई है और जुर्माने की राशि से 15,000 रुपये का भुगतान लड़की को करने का आदेश दिया है।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)

राजनांदगांव, 30 अप्रैल छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में पांच वर्षीय बालिका से बलात्कार के आरोप में पुलिस ने 17 वर्षीय एक लड़के को हिरासत में लिया है। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी।
राजनांदगांव जिले के पुलिस अधिकारियों ने शनिवार को यहां बताया कि जिले के डोंगरगढ़ थाना क्षेत्र में पांच वर्षीय बालिका से बलात्कार के आरोप में पुलिस ने 17 वर्षीय एक लड़के को हिरासत में लिया है। आरोपी लड़के को बाल संप्रेक्षण गृह भेज दिया गया है।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पुलिस को जानकारी मिली है कि बालिका जब शुक्रवार की सुबह करीब नौ बजे अपने घर के बाहर खेल रही थी तब लड़का वहां पहुंचा और चॉकलेट देने के बहाने उसे अपने घर ले गया और वहां उसके साथ कथित तौर पर बलात्कार किया।
उन्होंने बताया कि जब बालिका रोने लगी तब बालिका की मां और पड़ोस में रहने वाली एक अन्य महिला वहां पहुंची। वहीं बालिका ने भी घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि बालिका के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और लडके को हिरासत में लिया गया।
उन्होंने बताया कि पुलिस ने आरोपी लड़के के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे बाल संरक्षण किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया था जहां से उसे बाल संप्रेक्षण गृह भेज दिया गया है।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)