Month: February 2022

वहीं, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के एक सहयोगी ने कहा कि यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल के साथ वार्ता करीब पांच घंटे तक चली।
बेलारूस में रूसी प्रतिनिधिमंडल का प्रतिनिधित्व करने वाले व्लादिमीर मेदिंस्की ने कहा कि दोनों पक्षों ने निर्धारित बिंदुओं का पता लगाया है, जिन पर आगे समान स्थिति देखी जा सकती है।
उन्होंने कहा कि अन्य दौर की वार्ता के लिए सहमति बनी है।
वहीं, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के शीर्ष सलाहकार मिखाइलो पोडोलिक ने वार्ता के संबंध में अधिक विवरण साझा किए बिना कहा कि बातचीत संभावित संघर्ष-विराम पर केंद्रित रही और निकट भविष्य में दूसरे दौर की वार्ता हो सकती है।
इस बीच, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने पश्चिम से संबंधों को मजबूत करने के लिए यूरोपीय संघ में शामिल होने के वास्ते एक आवेदन पर हस्ताक्षर किए हैं।
जेलेंस्की ने अपनी कुछ तस्वीरें साझा की हैं, जिनमें वह आवेदन पर हस्ताक्षर करते नजर आ रहे हैं। जेलेंस्की के कार्यालय ने कहा कि आवेदन को ब्रसेल्स भेजा गया है, जहां 27 सदस्यीय यूरोपीय संघ का मुख्यालय है।

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जयपुर, 28 फरवरी राजस्थान सरकार ने राजनीतिक नियुक्तियों की दूसरी सूची सोमवार को जारी कि जिसमें 67 लोगों को राज्य के विभिन्न आयोग/ बोर्ड व निगमों का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य बनाया गया है।
इसमें अर्चना शर्मा को राजस्थान समाज कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है।
सोमवार की रात जारी सूची के अनुसार, कांग्रेस विधायक सुरेश मोदी को राजस्थान व्यापार कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष और गजराज खटाणा को भवन एवं अन्य सनिर्माण राज्य स्तरीय सलाहकार समिति (श्रम विभाग) का अध्यक्ष बनाया गया है।
वहीं कांग्रेस नेता अर्चना शर्मा को राजस्थान समाज कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष, मीनाक्षी चंद्रावत को उपाध्यक्ष बनाया गया है।
सुचित्रा आर्य को राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्रिज डवलपमेंट बोर्ड का उपाध्यक्ष, दर्शनसिंह गुर्जर को राजस्थान पिछडा वर्ग वित्त एवं विकास आयोग का उपाध्यक्ष, अवधेश दीवाकर बैरवा को राजस्थान अनुसूचित जाति वित्त विकास आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया है।
इससे पहले राज्य सरकार ने आयोग और बोर्ड अध्यक्ष/उपाध्यक्षों की एक सूची नौ फरवरी को जारी की थी। जिसमें 11 विधायकों सहित 58 राजनीतिक नियुक्तियां दी गई थीं।
उल्लेखनीय है कि राजनीतिक नियुक्तियों की पहली सूची में नौ फरवरी को राज्य सरकार की ओर से 58 नेताओं को विभिन्न पद दिए गए जिनमें जिनमें 11 विधायक शामिल थे।
पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट गुट की मुख्य मांगों में मंत्रिमंडल बदलाव के अलावा राजनीतिक नियुक्तियां प्रमुख मांग थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गत वर्ष नवंबर में मंत्रिमंडल बदलाव किया था।

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नयी दिल्ली, 28 फरवरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि यूक्रेन में सभी भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरा सरकारी तंत्र चौबीस घंटे काम कर रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत पड़ोसी तथा विकासशील देशों के उन लोगों की भी मदद करेगा जो पूर्वी यूरोप के युद्धग्रस्त देश में फंसे हैं।
विदेश मंत्रालय (एमईए) के अनुसार, प्रधानमंत्री ने एक उच्च स्तरीय बैठक में यह टिप्पणी की। यूकेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाये जा रहे “ऑपरेशन गंगा” के तहत किये जाने वाले प्रयासों की समीक्षा के लिए यह बैठक बुलाई गई थी। मोदी ने आज इससे पहले भी एक बैठक की थी।
सरकार ने केंद्रीय मंत्रियों हरदीप सिंह पुरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरेन रिजीजू और जनरल वी के सिंह (सेवानिवृत्त) को क्रमशः पोलैंड, रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया और मोल्डोवा भेजने का फैसला किया है ताकि भारतीयों को वापस लाने की प्रक्रिया सुगम की जा सके।
विदेश मंत्रालय ने कहा कि मोदी ने इसका संज्ञान लिया कि यूक्रेन को मंगलवार को मानवीय सहायता की पहली खेप भेजी जाएगी। मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया, “प्रधानमंत्री ने कहा कि चार वरिष्ठ मंत्रियों के विशेष दूत के रूप में विभिन्न राष्ट्रों के दौरे से बचाव कार्य को ऊर्जा मिलेगी। यह हमारी सरकार की प्राथमिकता को दर्शाता है।”
विदेश मंत्रालय ने कहा, “वसुधैव कुटुंबकम के भारत के सिद्धांत का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पड़ोसी तथा विकासशील देशों के उन लोगों की भी मदद करेगा जो यूक्रेन में फंसे हैं और उन्हें सहायता की जरूरत हो सकती है।”
बयान में कहा गया, “प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरा सरकारी तंत्र चौबीस घंटे काम कर रहा है।”

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मुंबई, 28 फरवरी महाराष्ट्र के कई नेताओं ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की, समर्थ रामदास को छत्रपति शिवाजी महाराज का गुरु बताने वाली टिप्पणी पर सोमवार को आपत्ति जतायी। राकांपा ने ऐसे बयान की ऐतिहासिक प्रमाणिकता पर सवाल उठाया जबकि कांग्रेस ने मोदी सरकार के प्रतिनिधियों पर महाराष्ट्र के लोगों के गर्व एवं उनके सम्मानित नरेश को ‘अपमानित’ करने का आरोप लगाया।
हालांकि कोश्यारी अपनी टिप्पणी पर अड़े रहे और अपने विरोधियों पर यह कहते हुए परोक्ष रूप से निशाना साधा कि कुछ लोगों ने उन्हें इतिहास के बारे में नये तथ्य बताए हैं।
इससे पहले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता एवं छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज उदयनराजे भोंसले ने कहा था कि रविवार को कोश्यारी द्वारा दिये गये बयान से मराठा नरेश के अनुयायियों एवं पूरे महाराष्ट्र की भावना आहत हुई है। उन्होंने राज्यपाल से तत्काल अपना बयान वापस लेने को कहा था।
कोश्यारी ने रविवार को औरंगाबाद में एक कार्यक्रम के दौरान छत्रपति शिवाजी महाराज और चंद्रगुप्त मौर्य का उदाहरण देते हुए गुरु की भूमिका को रेखांकित किया था।
उन्होंने कहा था, ‘‘इस भूमि पर कई चक्रवर्ती (सम्राट), महाराजाओं ने जन्म लिया, लेकिन चाणक्य न होते तो चंद्रगुप्त के बारे में कौन पूछता? समर्थ (रामदास) न होते तो छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में कौन पूछता।’’
कोश्यारी ने कहा था, ‘‘मैं चंद्रगुप्त और शिवाजी महाराज की योग्यता पर सवाल नहीं उठा रहा हूं। जैसे एक मां, बच्चे का भविष्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, उसी तरह हमारे समाज में एक गुरु का भी बड़ा स्थान है।’’
जलगांव में सोमवार को मीडियाकर्मियों से बात करते हुए कोश्यारी ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज देश के लिए प्रेरणापुंज हैं।
उन्होंने कहा, ‘‘देखिए, जो भी जानकारी मेरे पास थी, वह मैंने प्रारंभिक दिनों में जो पढ़ा है, उसके आधार पर थी, मैं जानता था कि समर्थ रामदास जी छत्रपति शिवाजी के गुरू थे। लेकिन लोगों ने मुझे इतिहास के कुछ नये तथ्यों के बारे में कहा है। इसलिए मैंने भविष्य में उन तथ्यों को देखूंगा।’’
भोंसेल ने सोमवार को फेसबुक पर लिखा कि रामदास कभी भी मराठा योद्धा के गुरु नहीं रहे और कोश्यारी को कोई भी टिप्पणी करते समय अपने पद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए।
उन्होंने कहा, ‘‘ राष्ट्रमाता जिजाऊ (मराठा राजा की मां) छत्रपति शिवाजी महाराज की असली गुरु थीं, रामदास कभी उनके गुरु नहीं थे। यही सही इतिहास है। फिर भी, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने औरंगाबाद में एक कार्यक्रम में छत्रपति शिवाजी महाराज और रामदास का हवाला देते हुए गलत इतिहास बताया।’’
शिवसेना सांसद संजय राउत ने कोश्यारी पर निशाना साधते हुए भाजपा से इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा। शिवसेना के प्रमुख प्रवक्ता ने नयी दिल्ली में एक समाचार चैनल से कहा कि भाजपा अभी तक सड़कों पर हंगामा कर चुकी होती, अगर कोई और ऐसा बयान देता।
उन्होंने कहा, ‘‘राज्यपाल के इस बयान से महाराष्ट्र के लोग नाराज हैं। मुझे लगता है कि भाजपा को तुरंत मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए।’’
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) की सांसद सुप्रिया सुले ने भी राज्यपाल की टिप्पणी पर आपत्ति जतायी और कहा, ‘‘रामदास और छत्रपति शिवाजी महाराज के शिक्षक-शिष्य होने के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं है।’’
महाराष्ट्र से लोकसभा सदस्य ने बंबई उच्च न्यायालय की औरंगाबाद पीठ के 16 जुलाई, 2018 के फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने पीठ के समक्ष कहा था, ‘‘इस बात का कोई साक्ष्य नहीं हैं कि शिवाजी महाराज, रामदास से मिले थे या वह रामदास को अपना गुरु मानते थे।’’
इस पर आपत्ति जताते हुए, सुले ने ट्विटर पर अपने पिता एवं राकांपा प्रमुख शरद पवार का एक पुराना वीडियो भी साझा किया, जिसमें पवार ने कहा था कि रामदास छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु नहीं थे।
इस वीडियो में पवार को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की मां राजमाता जीजा बाई, मराठा योद्धा राजा की गुरु थीं।
पवार ने कहा था कि ‘जिनके हाथों में कलम थी’ उन्होंने एक धारणा बना दी कि रामदास ने शिवाजी महाराज का मार्गदर्शन किया।
कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के प्रमुख नाना पटोले ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार और उसके प्रतिनिधियों पर छत्रपति शिवाजी महाराज और राज्य का ‘‘अपमान’’ करके महाराष्ट्र के लोगों के गौरव को लगातार चुनौती देने का आरोप लगाया।
पटोले ने ट्वीट किया, ‘‘महाराष्ट्र कभी इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। मोदी जी, आप जब महाराष्ट्र आयेंगे तब आपको इस धृष्टता पर लोगों को जवाब देना ही होगा।’’
महाराष्ट्र में शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस की गठबंधन सरकार है। पहले भी कई मुद्दों पर उसका कोश्यारी के साथ विवाद रहा है।

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भुवनेश्वर, 28 फरवरी ओडिशा में सत्तारूढ़ बीजू जनता दल (बीजद) त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में विपक्षी भाजपा और कांग्रेस को काफी पीछे छोड़ते हुए भारी जीत की ओर बढ़ रहा है। सोमवार को हो रही मतगणना से पता चलता है कि नवीन पटनायक के नेतृत्व वाले दल ने तटीय राज्य में अपनी पकड़ को और विस्तारित किया है।
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी नवीनतम रुझान से पता चलता है कि बीजद 762 जिला परिषद सीट पर पहले ही जीत चुका है या आगे चल रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने केवल 46 और कांग्रेस ने 36 सीट पर जीत दर्ज की है या आगे चल रही हैं। निर्दलीय महज तीन सीट पर आगे हैं जबकि अन्य दल चार सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं।
अब तक घोषित 620 जिला परिषद सीट के परिणामों में से बीजद को 552 सीट मिली हैं, जबकि भाजपा को 31 और कांग्रेस को 30 सीट मिली हैं। निर्दलीय और अन्य के खाते में सात सीट आई हैं। इन मतों की गिनती पिछले दो दिनों में की गई, जबकि सोमवार को 331 अन्य सीट पर मतगणना प्रक्रिया चल रही है, जिसके परिणाम मंगलवार तड़के आने की उम्मीद है।
घोषित परिणाम और रुझान दोनों को देखते हुए बीजद पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ने की ओर बढ़ रहा है। 2012 के पंचायत चुनावों में क्षेत्रीय पार्टी ने 651 जिला परिषद सीट हासिल की थीं, जबकि 2017 के चुनावों में इसकी संख्या 476 थी। ओडिशा में 852 जिला परिषद सीट हैं।
दूसरी ओर, विपक्षी भाजपा, जिसने 2017 के चुनावों में 297 जिला परिषद सीट जीती थीं, उसे इस बार लगभग 250 सीट का नुकसान होता दिख रहा है। कांग्रेस को 2017 में 60 सीट पर जीत मिली थी लेकिन इस बार वह 36 सीट पर सिमटती नजर आ रही है।
पश्चिमी ओडिशा में भाजपा ने 2019 के आम चुनाव में आठ लोकसभा सीट में से छह और 2017 में 212 जिला परिषदों सीट में से 169 पर जीत हासिल की थी, वहां वह असफल नजर आ रही है। भाजपा के गढ़-बोलंगीर, नुआपाड़ा, सोनपुर, कालाहांडी, बरगढ़, संबलपुर, देवगढ़, सुंदरगढ़, मलकानगिरी और मयूरभंज ने उसे जरूर थोड़ा सहारा दिया है।
बीजद ने इस बार यहां के नतीजों को लगभग उलट दिया है और रुझानों से इन जिलों में उसकी 80 फीसदी जीत का संकेत मिल रहा है।
पंचायत चुनाव के परिणाम महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इसका शहरी स्थानीय निकायों के आगामी चुनाव पर प्रभाव पड़ेगा जो 24 मार्च, 2022 को होने वाला है।
कुल मिलाकर 2.2 लाख उम्मीदवार मैदान में थे और राज्य निर्वाचन आयोग पहले ही 36,523 वार्ड सदस्यों, 126 सरपंचों, 326 समिति सदस्यों और एक जिला परिषद के उम्मीदवार को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर चुका है।
पंचायत चुनाव में हार पर बारगढ़ से भाजपा सांसद सुरेश पुजारी ने कहा कि पार्टी को सभी जिलों में विशेष रूप से पश्चिमी क्षेत्र में जिला परिषद सीट हारने के कारणों का विश्लेषण करना चाहिए।
केंद्रीय मंत्री बिशेश्वर टुडू, जिन्होंने मयूरभंज जिले में भाजपा के लिए बड़े पैमाने पर प्रचार किया था, ने बीजद पर सरकारी मशीनरी के माध्यम से मतदाताओं को प्रभावित करने का आरोप लगाया।
टुडू ने कहा, “मैं पंचायत चुनाव के नतीजों से हैरान हूं। यह विश्वास करना मुश्किल है कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से हुए।”
बालासोर से भाजपा सांसद प्रताप सारंगी ने चुनाव परिणामों को धनबल का प्रतिबिंब बताया।
राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत बीजद सरकार द्वारा स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड का वितरण इस साल के पंचायत चुनावों में बाजी पलटने वाला साबित हुआ।

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बेंगलुरु, 28 फरवरी कर्नाटक उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश का हवाला देते हुए अधिकारियों ने सोमवार को शिवमोग्गा और उडुपी जिलों में शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब एवं बुर्का पहनी छात्राओं को प्रवेश नहीं करने दिया।
प्राप्त सूचना के अनुसार, शिवमोग्गा के डीवीएस कॉलेज में 15 छात्राओं को प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई क्योंकि उन्होंने आग्रह किया कि उन्हें न सिर्फ हिजाब, बल्कि बुर्का पहन कर भी प्रवेश करने की अनुमति दी जाए।
सूत्रों ने बताया कि कॉलेज प्रशासन ने उनसे कहा कि वे कक्षा में नहीं बैठ सकती हैं क्योंकि उच्च न्यायालय का अंतरिम आदेश लागू है।
इसके बाद, छात्राएं कॉलेज के द्वार पर एकत्र हुई लेकिन वहां तैनात पुलिसकर्मियों ने कहा कि वे एकत्र नहीं हो सकती क्योंकि सीआरपीसी की धारा 144 लागू है।
इसी तरह, उडुपी में मुस्लिम छात्राओं को शासकीय पीयू बालिका कॉलेज में प्रवेश नहीं करने दिया गया और इस तरह उन्हें विज्ञान प्रायोगिक जांच परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई।
इस प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज की कक्षाओं में हिजाब पहन कर जाने की छह छात्राओं की मांग के बाद वहां से हिजाब ड्रेस कोड विवाद पूरे राज्य में फैल गया।

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