Month: January 2022

नयी दिल्ली, 31 जनवरी दो गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) ने सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष दलील दी कि वैवाहिक दुष्कर्म (मैरिटल रेप) को तब तक माफ किया जाता रहेगा, जब तक कि यह एक स्पष्ट अपराध नहीं बन जाता है और इस तरह की घोषणा स्पष्ट करेगी कि शादी सहमति को नजरअंदाज करने का एक सार्वभौमिक लाइसेंस नहीं है।
याचिकाकर्ता एनजीओ आरआईटी फाउंडेशन और ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेंस एसोसिएशन की ओर से पेश वकील ने कहा कि अपराध का विशिष्ट दर्जा न केवल इसे रोकेगा, बल्कि पत्नियों की शारीरिक अखंडता से संबंधित ‘सेक्स के वैवाहिक अधिकार’ की सीमाओं को भी बढ़ावा देगा।
न्यायमूर्ति राजीव शकधर की अध्यक्षता वाली पीठ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत पतियों को दुष्कर्म के अपराध के लिए अभियोजन से मिली छूट को रद्द करने की मांग को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।
याचिकाकर्ताओं की वकील करुणा नंदी ने कहा कि वैवाहिक दुष्कर्म को अपराध घोषित करने वाली अदालत की घोषणा सभी के लिए समान सम्मान और सम्मान के संवैधानिक लक्ष्य को साकार करने में एक लंबा रास्ता तय करेगी।
उन्होंने कहा, ‘अपराध का स्पष्ट दर्जा मिलने के बाद उसके परिणामों का डर न सिर्फ अपराध को रोकता है, बल्कि उन लोगों की चेतना को भी जगाता है, जो समझते हैं कि उनकी सीमाएं क्या हैं।’
उच्चतम न्यायालय के फैसले पर भरोसा जताते हुए नंदी ने तर्क दिया कि महिलाओं को एक वस्तु के रूप में नहीं माना जा सकता है और शादी ने दुष्कर्मी को गैर-दुष्कर्मी नहीं बनाया है।
पीठ ने केंद्र सरकार की वकील मोनिक अरोड़ा को याचिकाओं पर केंद्र का रुख स्पष्ट करने का निर्देश दिया।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)

नयी दिल्ली, 31 जनवरी केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों की अगुवाई करने वाले संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने सोमवार को चेतावनी दी कि अगर सरकार पिछले साल दिसंबर में किसानों से किए गए वादों को पूरा नहीं करती है तो वह अपना आंदोलन फिर से शुरू करेगा।
एसकेएम ने एक बयान में आरोप लगाया कि सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर एक समिति गठित करने और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामलों को वापस लेने सहित किसानों से किए गए किसी भी वादे को पूरा नहीं किया है। एसकेएम ने कहा है कि अगर सरकार अपने वादों से मुकरती रही तो किसानों के पास आंदोलन फिर से शुरू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा।
एसकेएम के आह्वान के बाद देश भर के किसानों ने केंद्र द्वारा किए गए वादों को पूरा नहीं करने पर सोमवार को ‘‘विश्वासघात दिवस’’ मनाया।
केंद्र के तीन विवादास्पद कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के हजारों किसानों ने एक साल से अधिक समय तक दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाला था। सरकार द्वारा किसानों की मांग को मानने और छह अन्य पर विचार के लिए सहमति जताने के बाद बाद विरोध प्रदर्शन को पिछले साल नौ दिसंबर को स्थगित करने का फैसला किया गया।
बयान में कहा गया है कि यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि नौ दिसंबर 2021 को एसकेएम को लिखे अपने पत्र में केंद्र सरकार द्वारा दिए गए किसी भी आश्वासन को पूरा नहीं किया गया है। एसकेएम ने कहा, ‘‘मोर्चा किसानों के धैर्य को चुनौती देने के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेतृत्व वाली सरकार को चेतावनी देता है और घोषणा करता है कि अगर वादे जल्द से जल्द पूरे नहीं किए गए तो किसानों के पास आंदोलन फिर से शुरू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा।’’
केंद्र द्वारा अपने वादों को पूरा न करने पर देश भर के हजारों किसानों ने सोमवार को ‘‘विश्वासघात दिवस’’ मनाया। एसकेएम ने अपने बयान में कहा, ‘‘देश के सैकड़ों जिलों और ब्लॉकों में विरोध प्रदर्शन हुए और जिलाधिकारियों, एसडीएम और एडीएम के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया।’’
एसकेएम ने कहा कि वह अपने ‘‘मिशन उत्तर प्रदेश’’ को जारी रखेगा और भाजपा को ‘सबक सिखाने और हराने’ के लिए राज्य भर में अभियान चलाएगा। बयान में कहा गया, ‘‘मिशन के नए चरण की घोषणा तीन फरवरी को एक संवाददाता सम्मेलन में की जाएगी।’’

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)

नयी दिल्ली, 31 जनवरी केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने चंडीगढ़ में पंजाब रोडवेज के निदेशक के रूप में तैनात वरिष्ठ आईएएस अधिकारी परमजीत सिंह को पदोन्नति के लिए एक अधिकारी के नाम की सिफारिश करने के लिए कथित तौर पर दो लाख रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में सोमवार को गिरफ्तार कर लिय । अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई ने छापेमारी की थी, जहां सिंह पंजाब के परिवहन विभाग के प्रधान सचिव को पदोन्नति के लिए अधिकारी के नाम की सिफारिश करने के लिए रिश्वत के पैसे कथित तौर पर प्राप्त कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति से सिंह ने कथित तौर पर रिश्वत की मांग की थी, उसने सीबीआई से शिकायत की थी।
सीबीआई के प्रवक्ता आरसी जोशी ने कहा, ‘‘यह आरोप लगाया गया था कि आरोपी ने महाप्रबंधक के पद पर पदोन्नति के लिए पंजाब के परिवहन विभाग के प्रधान सचिव से नाम की सिफारिश करने के लिए शिकायतकर्ता से पांच लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी।’’
उन्होंने कहा कि यह भी आरोप लगाया गया कि रिश्वत की राशि पर बातचीत हुई और आरोपी दो लाख रुपये स्वीकार करने के लिए तैयार हो गया।
जोशी ने कहा, ‘‘उक्त निदेशक (सिंह), पंजाब रोडवेज, चंडीगढ़ ने कथित तौर पर शिकायतकर्ता को धमकी दी कि यदि उसे उक्त रिश्वत की राशि नहीं दी गई तो उसे परिणाम भुगतना होगा।’’
अधिकारियों ने कहा कि शिकायत मिलने और प्रारंभिक सत्यापन के बाद सीबीआई की टीम ने छापेमारी कर सिंह को दो लाख रुपये की रिश्वत कथित तौर पर लेते हुए पकड़ लिया।
जोशी ने कहा, ‘‘आज चंडीगढ़ और मोहाली में आरोपी के परिसरों में छापेमारी की जा रही है।’’

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)

नयी दिल्ली, 31 जनवरी सरकार ने सोमवार को कहा कि पेगासस मुद्दे पर अब अलग से चर्चा की जरूरत नहीं है क्योंकि यह मामला विचाराधीन है।
संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने वर्चुअल रूप से आयोजित सर्वदलीय बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि यदि विपक्षी दल चाहे तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए कोई भी मुद्दा उठा सकते हैं।
जोशी ने कहा कि बैठक में 25 दलों के सदन के नेताओं ने भाग लिया जिसमें सरकार का प्रतिनिधित्व रक्षा मंत्री और लोकसभा के उप नेता राजनाथ सिंह ने किया।
उन्होंने कहा कि सिंह ने बजट सत्र के दौरान सदन के सुचारू संचालन के लिए सभी दलों से सहयोग मांगा।
जोशी ने कहा कि जहां तक ​​पेगासस मुद्दे का संबंध है तो अब अलग से चर्चा की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन विपक्ष के नेता राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते समय कोई भी मुद्दा उठाने के लिए स्वतंत्र हैं।
उपस्थित सभी दलों के नेताओं की राय सुनने के बाद बैठक को संबोधित करते हुए सिंह ने स्वस्थ चर्चा के लिए उनका आभार व्यक्त किया।
संसदीय कार्य मंत्रालय के एक बयान में सिंह के हवाले से कहा गया, “उन्होंने कहा कि इस बात पर आम सहमति है कि सदन बाधित नहीं होना चाहिए।”
नेताओं द्वारा उठाए गए मुद्दों पर सिंह ने कहा कि वे उन मुद्दों की पहचान कर सकते हैं जिन पर वे चर्चा करना चाहते हैं।
संसद का बजट सत्र सोमवार को शुरू हुआ और इसके अप्रैल तक चलने का कार्यक्रम है जिसमें 12 फरवरी से 13 मार्च तक अवकाश रहेगा।
सत्र से पहले, न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि भारत ने 2017 में इजराइल के साथ दो अरब डॉलर के रक्षा सौदे के हिस्से के रूप में पेगासस स्पाईवेयर खरीदा था, जिसके बाद पेगासस का मुद्दा फिर से उठ गया।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)

इस बीच, जॉनसन ने समूचे घटनाक्रम पर आज माफी मांगी, लेकिन कहा कि उन पर और उनकी सरकार पर भरोसा किया जा सकता है तथा वे चीजों को ठीक कर देंगे।
वरिष्ठ लोकसेवक सू ग्रे ने अपनी रिपोर्ट में निष्कर्ष दिया है कि सरकार में “नेतृत्व और निर्णय की विफलताएं थीं” तथा “कुछ चीजों को होने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी।’’
निष्कर्ष पूरी रिपोर्ट के बजाय “अपडेट” का हिस्सा है। पुलिस के अनुरोध पर निष्कर्षों के प्रमुख अंशों को रोककर रखा गया है, क्योंकि पुलिस मामले में अलग से जांच कर रही है।
रिपोर्ट का निष्कर्ष जॉनसन के लिए एक झटका है जिन्होंने पहले कहा था कि नियमों का हर समय पालन किया गया। ग्रे के निष्कर्ष 16 में से केवल चार कार्यक्रमों से संबंधित हैं जिनकी उन्होंने जांच की थी।
वर्ष 2020 और 2021 में 12 अन्य पार्टियों को लेकर उनके निष्कर्षों को पुलिस के अनुरोध पर रोक दिया गया है क्योंकि पुलिस मामले में अलग से जांच कर रही है।
पुलिस द्वारा जिन कार्यक्रमों के बारे में जांच की जा रही है उनमें जॉनसन के लिए जून 2020 की जन्मदिन की पार्टी और अप्रैल 2021 में प्रिंस फिलिप के अंतिम संस्कार की पूर्व संध्या पर आयोजित दो सभाएं भी शामिल हैं।
विपक्षी नेताओं और जॉनसन की पार्टी के कुछ सांसदों ने भी उनके इस्तीफे की मांग की है, लेकिन जॉनसन ने इस मांग को ठुकरा दिया है।
इस बीच, जॉनसन ने समूचे घटनाक्रम पर माफी मांगते हुए कहा कि उन पर और उनकी सरकार पर विश्वास किया जा सकता है।
जॉनसन ने हाउस ऑफ कॉमन्स में सांसदों से कहा कि वह “पार्टीगेट” मामले के मद्देनजर सरकार चलाने के तरीके में बदलाव लाएंगे।
उन्होंने कहा, ‘‘मुझे उम्मीद है कि मैं इसे ठीक कर दूंगा।’’
एपी

नेत्रपाल उमा

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)

मेरठ (उत्तर प्रदेश), 31 जनवरी कांग्रेस की गुजरात इकाई के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने सोमवार को मंहगाई को लेकर भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि लोगों की जेब खाली हो गई है, लेकिन योगी सरकार महंगाई पर बात नहीं कर रही।
उन्होंने कहा, ‘‘कांग्रेस लोगों के मुद्दे पर संघर्ष कर रही है और चुनाव लड़ रही है। जबकि, भाजपा लोगों को जाति धर्म के आधार पर बांटकर चुनाव लड़ रही है।’’
पटेल ने मेरठ शहर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रंजन शर्मा के मुख्य चुनाव कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में आरोप लगाया कि भाजपा और अन्य दल प्रदेश में जाति धर्म के नाम पर चुनाव लड़ने का प्रयास कर रहे हैं।
कांग्रेस नेता ने योगी के 80 बनाम 20 के चुनाव के बयान पर पलटवार करते कहा कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। उन्होंने कहा, ‘‘2017 में अयोध्या मंदिर मुद्दा था, लेकिन अब कोई नया मुद्दा नहीं है उनके पास। वह प्रयागराज में आंदोलनकारी छात्रों को न्याय दिलाने की बात नहीं करते। किसानों की बात नहीं करते। मेरठ, लखनऊ और वाराणसी तक सिर्फ जाति धर्म पर चुनाव लड़ रहे हैं।’’
पटेल ने कहा कि वह महात्मा गांधी और सरदार पटेल की भूमि से आए हैं। मोदी और शाह की भूमि से नहीं।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)