गोवा पुलिस विभाग की तरफ से आज हमने साइबर सेल और साइबर लैब स्थापित की, इसी के साथ हमने साइबर ट्रेनिंग सेल भी स्थापित किया है। मैं लोगों का आह्वान करता हूं कि साइबर क्राइम को पुलिस स्टेशन या साइबर पुलिस स्टेशन में आकर दर्ज़ करें: गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत pic.twitter.com/QJG93tLKfZ
— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 30, 2021
देश की खबरें | दिसंबर के दूसरे सप्ताह से युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट बांटने की योजना
लखनऊ, 30 नवंबर उत्तर प्रदेश सरकार की दिसंबर के दूसरे सप्ताह से युवाओं को निशुल्क स्मार्टफोन और टैबलेट देने की योजना है।
इसके लिए डीजी शक्ति नाम से एक पोर्टल बनाया गया है, जिसे जल्द ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लॉन्च करेंगे।
एक सरकारी बयान के मुताबिक इसी पोर्टल के माध्यम से स्मार्टफोन और टैबलेट का वितरण और छात्रों को भविष्य में पढ़ाई के लिए विषयवस्तु दी जाएगी। इसके अलावा स्मार्टफोन और टैबलेट के बारे में समय-समय पर छात्रों को उनके मोबाइल नंबर और मेल पर सूचना दी जाएगी।
समाजवादी पार्टी द्वारा भाजपा पर छात्रों को लैपटॉप और टैबलेट उपलब्ध कराने के चुनावी वादे को न पूरा करने के आरोपों के बीच सरकार यह कदम उठा रही है।
सपा का कहना है कि मुख्यमंत्री (आदित्यनाथ) खुद लैपटॉप संचालित करने में असमर्थ हैं, इसलिये वह इसे बांटने में रूचि नहीं ले रहे हैं ।
सपा प्रमुख ने 29 अक्टूबर को अपने संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ में इंटर-कॉलेज में आयोजित एक समारोह में कहा था, “अगर वह (आदित्यनाथ) लैपटॉप चलाना जानते होते, तो वह उन्हें पहले ही वितरित कर देते।”
यादव ने कहा था कि 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा के घोषणापत्र में कहा गया था कि आगे की पढ़ाई करने वाले छात्रों को मुफ्त डेटा के साथ लैपटॉप और टैबलेट कंप्यूटर दिए जाएंगे और उन संस्थानों में वाई-फाई कनेक्शन स्थापित किए जाएंगे।
मंगलवार को जारी बयान के मुताबिक पंजीकरण से लेकर स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण तक पूरी व्यवस्था निशुल्क है। सरकार की ओर से स्मार्टफोन और टैबलेट की खरीद के लिए जेम पोर्टल पर अब तक का सबसे बड़ा टेंडर जारी किया गया है। 47 सौ करोड़ की लागत से खरीदे जाने वाले स्मार्टफोन और टैबलेट के लिए कई नामी कंपनियों ने टेंडर किया है। इसमें टैबलेट के लिए विशटल (आईरिस), सैमसंग (विजन) और एसर (सेलकॉन), स्मार्टफोन के लिए लावा, सैमसंग (सेलकॉन) और सैमसंग (यूनाइटेड) ने टेंडर दाखिल किया है। तकनीकी जांच के बाद योग्य फर्मों की वित्तीय निविदा खोली जाएगी।
बयान के मुताबिक टेंडर में चयनित कंपनियों को पहली खेप में कम से कम ढाई लाख टैबलेट की आपूर्ति करनी होगी। हालांकि स्मार्टफोन के लिए चयनित कंपनियों को पहली खेप में कम से कम पांच लाख स्मार्टफोन की आपूर्ति करनी होगी।
इस वर्ष 23 अक्टूबर को,मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि उनकी सरकार नवंबर के अंत तक युवाओं के बीच टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण शुरू कर देगी।
जफर
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देश की खबरें | चन्नी ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र, किसानों का कर्ज पूरी तरह से माफ करने की मांग की
चंडीगढ़, 30 नवंबर केंद्र के तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए संसद में एक विधेयक पारित होने के एक दिन बाद मंगलवार को पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिख कर किसानों और खेत मजदूरों का कर्ज पूरी तरह से माफ करने की मांग की।
चन्नी ने कहा कि उनकी सरकार कर्ज माफी की रकम का एक हिस्सा केंद्र के साथ साझा करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि किसान नेताओं ने अपनी मांगों के साथ हाल में चंडीगढ़ में उनसे मुलाकात की थी और सिर्फ एक बड़ा मुद्दा लंबित है, जो कृषि कर्ज का है।
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में कहा है, ‘‘तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने की आपकी घोषणा के साथ, किसान और सरकार कुछ बड़े लंबित मुद्दों को हल करने की दिशा में एक कदम नजदीक बढ़ गये हैं। ये मुद्दे तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग के साथ केंद्र बिंदु में थे। इनमें सबसे प्रमुख मुद्दा कृषि कर्ज का है।’’
उन्होंने लिखा है, ‘‘भारत सरकार के रुख बदलने के बाद उम्मीद की एक किरण आई है। ’’
चन्नी ने पत्र में लिखा है, ‘‘प्रधानमंत्री जी, पंजाब के किसान उनमें से एक हैं जो राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा को पूरा करते हैं और उन्होंने हरित क्रांति में एक अहम भूमिका निभाई है। आज के भरे हुए गोदाम उनके अथक परिश्रम के गवाह हैं…। ’’
उन्होंने लिखा है, ‘‘हालांकि, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए हमारे स्वाभिमानी किसान कर्ज के बोझ तले दब गये। जब वे खेतों में कड़ी मेहनत कर रहे थे तब उनके बेटे अपनी जान की बाजी लगाकर संवेदनशील सीमाओं की रक्षा कर रहे थे। भारत धरती के इन सपूतों का कर्जदार है।’’
मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘कोई भी बैंक या गैर बैंकिंग संस्थान को कृषि कर्ज की वसूली के लिए हमारे किसानों या खेत मजदूरों के घर नहीं पहुंचना चाहिए, जो इन लोगों की आत्महत्या का मूल कारण है।’’
चन्नी ने पत्र में लिखा है, ‘‘इसलिए मैं आपसे किसानों और खेत मजदूरों के कर्ज को पूरी तरह से माफ करने का अपना प्रस्ताव स्वीकार करने का आग्रह करता हूं। मेरी सरकार कर्ज के इस बोझ को भारत सरकार के साथ साझा करने के लिए तैयार है।’’
इस बीच, विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र के लिए चन्नी पर निशाना साधा और उन पर किसानों का कर्ज माफ करने के कांग्रेस के चुनावी वादे को निभाने में विफल रहने का आरोप लगाया।
शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि यह पत्र लिखकर कांग्रेस सरकार ने स्वीकार किया है कि 2017 में सत्ता में आने से पहले पंजाब के किसानों से पूर्ण कृषि ऋण माफी के वादे को लागू करने का उसका कोई इरादा नहीं था।
वहीं, भाजपा की पंजाब इकाई के महासचिव सुभाष शर्मा ने भी कांग्रेस को अपने कृषि ऋण माफी के वादे के बारे में याद दिलाने की मांग की और राज्य सरकार पर अपनी जिम्मेदारी से बचकर भागने का आरोप लगाया।
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देश की खबरें | हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने कई परियोजनाओं को मंजूरी दी
शिमला, 30 नवंबर हिमाचल प्रदेश सरकार ने मंगलवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह जिले मंडी में एक नए विश्वविद्यालय की स्थापना सहित कई नयी परियोजनाओं को मंजूरी दी। एक प्रवक्ता ने यह जानकारी दी।
लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय मुख्यमंत्री ठाकुर की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।
प्रवक्ता ने बताया कि मंत्रिमंडल ने सरदार पटेल विश्वविद्यालय, मंडी, हिमाचल प्रदेश (स्थापना एवं नियमन) विधेयक, 2021 को राज्य विधानसभा के आगामी सत्र में पेश करने को मंजूरी दी।
मंडी संसदीय क्षेत्र और राज्य के तीन विधानसभा क्षेत्रों फतेहपुर, अर्की और जुब्बल-कोटखाई में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के हाल में उपचुनाव हारने के बाद मंत्रिमंडल की यह दूसरी बैठक थी।
उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने कक्षा पहली, तीसरी, छठी और नौवीं के स्कूली छात्रों को ‘अटल स्कूल वर्दी योजना’ के तहत स्कूल बस्ते की खरीद, आपूर्ति और वितरण को भी मंजूरी दी।
प्रवक्ता ने बताया कि मंत्रिमंडल ने मंडी जिले के द्रांग एवं सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्रों में दो नये प्राथमिक विद्यालय खोलने को भी मंजूरी दी। इन दो स्कूलों के अलावा चंबा जिले के चार अन्य गांवों में नये प्राथमिक स्कूल खोलने की भी मंजूरी दी गई।
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साइबर सेल केवल सपोर्ट मैकेनिज्म के रूप में था लेकिन साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन से सीधे शिकायत की जांच और बाकी जरूरी … – Latest Tweet by ANI Hindi News
साइबर सेल केवल सपोर्ट मैकेनिज्म के रूप में था लेकिन साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन से सीधे शिकायत की जांच और बाकी जरूरी चीज़ें की जा सकती हैं। सभी ज़िलों में एक-एक पुलिस स्टेशन का नोटिफिकेशन हुआ है: दीपक यादव, डीसीपी नई दिल्ली
— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 30, 2021
दिल्ली में पिछले कुछ समय से साइबर क्राइम की घटनाएं बढ़ रही हैं, इसको प्रोफेशनल तरीके से हैंडल करने के लिए साइबर … – Latest Tweet by ANI Hindi News
दिल्ली में पिछले कुछ समय से साइबर क्राइम की घटनाएं बढ़ रही हैं, इसको प्रोफेशनल तरीके से हैंडल करने के लिए साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन बनाए गए हैं। साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में एफआईआर भी दर्ज़ की जा सकेगी और उसकी जांच की जाएगी: दीपक यादव, डीसीपी नई दिल्ली pic.twitter.com/Do1htNO0KY
— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 30, 2021
देश की खबरें | झारखंड में दिव्यांग का पेंशन आवेदन 15 मिनट में स्वीकृत, महिला का राशनकार्ड पांच मिनट में बना
रांची, 30 नवंबर झारखंड में ‘आपके अधिकार, आपकी सरकार आपके द्वार’ कार्यक्रम के तहत गोड्डा के दिव्यांग विपुल कुमार का पेंशन आवेदन सिर्फ 15 मिनट में स्वीकृत हो गया वहीं सिमडेगा की सुनंदा की राशन कार्ड के लंबित आवेदन पर पांच मिनट में कार्रवाई की गई।
मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने एक विज्ञप्ति में यह जानकारी देते हुए बताया कि ‘आपके अधिकार, आपकी सरकार आपके द्वार’ कार्यक्रम के तहत सरकार सभी जिलों में बड़ी संख्या में आम जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान कर रही है और लोगों में इससे भारी उत्साह है।
उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत आज गोड्डा के दिव्यांग विपुल कुमार का पेंशन आवेदन 15 मिनट में स्वीकृत हो गया।
उन्होंने बताया कि विपुल के पेंशन के लिए उसके परिजन पिछले चार सालों से प्रयासरत थे, पर शिविर में आने के बाद तत्काल मामले का निबटारा करते हुए विपुल को पेंशन की स्वीकृति का प्रमाणपत्र सौंपा गया।
उन्होंने बताया कि इसी प्रकार सिमडेगा के शहरी क्षेत्र की महिला सुनंदा एक साल से राशन कार्ड बनवाने के लिए परेशान थीं। सुनंदा शिविर में पहुंची, जहां उनका राशन कार्ड पांच मिनट में ही बन गया। उन्होंने सरकार की इस पहल के लिए धन्यवाद दिया।
इसी प्रकार आज जामताड़ा के 71 वर्षीय वृद्ध के पेंशन आवेदन को 30 मिनट में स्वीकृति मिल गयी।
उन्होंने बताया कि 30 नवंबर 2021 को दिन के तीन बजे तक 6,50,000 आवेदन आये थे। इनमें से 3,15,000 आवेदनों का निष्पादन कर दिया गया।
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Maharashtra: भिवंडी में पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे 40 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया
मुंबई से सटे ठाणे पुलिस (Thane Police) ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए भिवंडी में रहने वाले चालीस बांग्लादेशी नागरिकों (Bangladeshi Citizens) को गिरफ्तार किया है. ठाणे के DCP योगेश चौहान ने ने मीडिया से बातचीत में बताया कि ये लोग बांग्लादेश से गलत तरह से दस्तावेज बनवाकर यहां आए थे. इनमें से एक के पास फर्ज़ी पासपोर्ट और लगभग सब के पास आधार और पैन कार्ड है.
महाराष्ट्र: ठाणे ज़िले के भिवंडी में पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे 40 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ़्तार किया।
ठाणे के DCP योगेश चौहान ने बताया,“ये लोग बांग्लादेश से गलत तरह से दस्तावेज बनवाकर यहां आए थे। इनमें से एक के पास फर्ज़ी पासपोर्ट और लगभग सब के पास आधार और पैन कार्ड है।” pic.twitter.com/Pv2gUHXmu4
— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 30, 2021
देश की खबरें | करतारपुर गुरुद्वारा में मॉडल के फोटोशूट मामले में भारत ने पाक उच्चायोग के अधिकारी को तलब किया
नयी दिल्ली, 30 नवंबर भारत ने मंगलवार को पाकिस्तान उच्चायोग के प्रभारी को तलब किया और करतारपुर के गुरुद्वारा दरबार साहिब में पाकिस्तानी मॉडल के फोटोशूट को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की। भारत ने इस घटना को पवित्र धार्मिक स्थल की बेअदबी करार दिया।
भारत ने इसे निंदनीय घटना करार देते हुए कहा कि वह उम्मीद करता है कि पाकिस्तानी अधिकारी मामले की ”गंभीरता से जांच” करेंगे और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे।
करतारपुर में गुरुद्वारा दरबार साहिब में पाकिस्तानी मॉडल सौलेहा द्वारा परिधान के एक ब्रांड के लिए बिना सिर ढके फोटोशूट कराये जाने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद सोमवार को इसकी कड़ी आलोचना की गई थी और सिख समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा था।
हालांकि, बाद में मॉडल ने इंस्टाग्राम से फोटो हटाने के साथ ही माफी मांगी थी।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने इस मामले से जुड़े एक सवाल के जवाब में कहा कि पाकिस्तान उच्चायोग के प्रभारी को तलब कर गुरुद्वारा दरबार साहिब में हुई घटना को लेकर भारत ने अपनी गहरी चिंता से उन्हें अवगत कराया।
प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तानी राजनयिक को बताया गया कि इस घटना से भारत और पूरे विश्व के सिख समुदाय की भावनाएं आहत हुई हैं।
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खेल की खबरें | फिलहाल दक्षिण अफ्रीका दौरा बरकरार, हमारे पास फैसला करने के लिए समय है: गांगुली
कोलकाता, 30 नवंबर भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने मंगलवार को कहा कि फिलहाल दक्षिण अफ्रीका दौरा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगा और कोविड-19 के नए प्रारूप के सामने आने से जुड़ी स्थिति पर वे करीबी नजर रखे हुए हैं।
कोविड-19 के नए प्रारूप के फैलने को लेकर चिंता बढ़ रही है जिसका नाम ओमीक्रोन है। इसका पहला मामला दक्षिण अफ्रीका में सामने आया।
गांगुली ने यहां एक प्रचार कार्यक्रम के इतर कहा, ‘‘अब तक की स्थिति के अनुसार दौरा होगा। हमारे पास फैसला करने के लिए अब भी समय है। पहला टेस्ट 17 दिसंबर से होगा। हम इस पर विचार करेंगे।’’
भारत न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरा और अंतिम टेस्ट मुंबई में तीन दिसंबर से खेलेगा जिसके बाद टीम के वहीं से आठ या नौ दिसंबर को चार्टर्ड विमान से जोहानिसबर्ग रवाना होने का कार्यक्रम है।
गांगुली ने कहा, ‘‘खिलाड़ियों का स्वास्थ्य और सुरक्षा हमेशा बीसीसीआई की पहली प्राथमिकता रही है। हम देखेंगे कि आगामी दिनों में क्या होता है।’’
पूर्व भारतीय कप्तान गांगुली ने खराब फॉर्म से जूझ रहे आलराउंडर हार्दिक पंड्या का समर्थन करते हुए वहा कि वह पूर्ण फिटनेस हासिल करने के बाद टीम में अपनी जगह दोबारा हासिल कर लेंगे।
उन्होंने कहा, ‘‘वह अच्छा क्रिकेटर है। वह फिट नहीं है, यही कारण है कि वह टीम में नहीं है। वह युवा है, मैं उम्मीद करता हूं कि वह चोट से उबरने के बाद वापसी करेगा।’’
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