Month: August 2021

लखनऊ, 31 अगस्त नीदरलैंड के राजदूत मार्टेन वैन डेन बर्ग ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मंगलवार को शिष्टाचार भेंट की और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश से अपने देश के रिश्तों को और प्रगाढ़ करने के संबंध में विचार-विमर्श किया।
राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने इस आशय की जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री योगी ने इस मौके पर कहा कि उत्तर प्रदेश और नीदरलैंड कई क्षेत्रों में मिलकर कार्य कर रहे हैं। इसके तहत प्रदेश में अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के साथ-साथ ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन तथा जल प्रबन्धन के क्षेत्रों में भी कार्य किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण के साथ-साथ पुष्प उत्पादन एवं डेयरी उद्योग में आधुनिक तकनीक का प्रयोग किसानों की आय को दोगुना करने में मददगार सिद्ध होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश असीम सम्भावनाओं वाला प्रदेश है और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश सरकार ने आकर्षक नीतियां लागू की हैं। विदेशों से निवेश आकर्षित करने के लिए प्रदेश में सकारात्मक माहौल स्थापित किया गया है।
नीदरलैंड के राजदूत ने वर्ष 2019 की अपनी पिछली प्रदेश यात्रा का जिक्र किया। उन्होंने इस अवधि में राज्य में हुए तेज विकास के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रदेश द्वारा ‘ईज ऑफ डुईंग बिजनेस’ रैंकिंग में द्वितीय स्थान प्राप्त किया जाना प्रभावित करता है और यह उपलब्धि राज्य द्वारा निरन्तर किए जा रहे प्रयासों का परिणाम है।
राजदूत ने कहा कि डेयरी क्षेत्र में नीदरलैंड प्रदेश को सहयोग प्रदान करने का इच्छुक है। उन्होंने कहा कि किसानों को आधुनिक डेयरी तकनीक में पारंगत करने के लिए नीदरलैंड द्वारा प्रदेश में एक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया जा सकता है।
भेंट के दौरान मुख्यमंत्री ने राजदूत को प्रदेश सरकार द्वारा संचालित ‘एक जनपद, एक उत्पाद योजना’ के सम्बन्ध में अवगत कराया और उन्हें वाराणसी के गुलाबी मीनाकारी के उत्पाद भेंट किए।

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नयी दिल्ली, 31 अगस्त शिक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा कि वे सितंबर में शिक्षकों एवं अन्य स्कूली कर्मचारियों को कोविड-रोधी टीके की पहली खुराक देने का काम पूरा करें।
मंत्रालय ने ”गूगल ट्रैकर” पर सप्ताह में दो बार शिक्षकों के टीकाकरण के बारे में अद्यतन आंकड़े साझा करने को भी कहा है।
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा सचिवों के साथ हुई बैठक में स्कूल शिक्षा सचिव अनीता करवाल ने अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर शिक्षकों के टीकाकरण के लिए रूपरेखा तैयार करने को कहा।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने गत बुधवार को कहा था कि इस महीने राज्यों को कोविड-रोधी टीके की दो करोड़ से अधिक अतिरिक्त खुराक उपलब्ध कराई जा रही हैं ताकि पांच सितंबर को शिक्षक दिवस से पहले सभी स्कूली शिक्षकों का प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण किया जा सके।
शिक्षा मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ” मंत्रालय ने सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को सितंबर के दौरान शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों को टीके की पहली खुराक देने का काम पूरा करने की सलाह दी है। साथ ही पहली खुराक ले चुके कर्मियों को दूसरी खुराक देने में तेजी लाने को कहा गया है।”
उन्होंने कहा, ” सचिव ने राज्यों को जल्द से जल्द शिक्षकों के टीकाकरण के वास्ते रूपरेखा तैयार करने के लिए अपने संबंधित स्वास्थ्य विभागों और जिलाधिकारियों के साथ चर्चा करने का सुझाव दिया है।”
अधिकारी ने कहा, ” राज्यों को मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए गूगल ट्रैकर पर सप्ताह में दो बार शिक्षकों के टीकाकरण का विवरण साझा करने के लिए भी कहा गया है।”
गौरतलब है कि कोविड-19 के हालात में सुधार के मद्देनजर कई राज्यों ने स्कूलों को दोबारा खोलना शुरू किया है, इसलिए शिक्षकों एवं अन्य स्कूल कर्मचारियों के टीकाकरण को लेकर चिंता जाहिर की गई है।

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नयी दिल्ली, 31 अगस्त भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने तथा कनेक्शन की गति को बढ़ाने के लिए कुछ सुझाव दिए हैं। इसमें ब्रॉडबैंड की न्यूनतम रफ्तार को 2 मेगाबिट प्रति सेकेंड तय करने की सिफारिश की गई है। इसके साथ ही नियामक ने प्रयोगकर्ताओं को शुल्क पर 200 रुपये तक का ‘कैशबैक’ देने की भी सिफारिश की है।
नियामक ने उसके द्वारा पूर्व में परिभाषित समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) को भी अपनाने की सिफारिश की है। इससे केबल टीवी ऑपरेटर इस योजना के दायरे में आ सकेंगे।
ट्राई ने ग्रामीण इलाकों में फिक्स्ड लाइन ब्रॉडबैंड सेवाओं की वृद्धि को प्रोत्साहन के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के क्रियान्वयन की सिफारिश की है। इसके तहत नियामक ने ग्रामीण इलाकों में प्रत्येक ग्राहक को उनके ब्रॉडबैंड कनेक्शन शुल्क में से 200 रुपये तक लौटाने का सुझाव दिया है।
ट्राई ने मंगलवार को कहा, ‘‘केबल टेलीविजन नेटवर्क्स (नियमन) कानून, 1995 के तहत पंजीकृत केबल ऑपरेटरों को ब्रॉडबैंड सेवा प्रदान करने को प्रोत्साहित करने के लिए उनसे संबंधित एजीआर की गणना के मुद्दे को प्राथमिकता के आधार पर सुलझाया जाना चाहिए। इस मुद्दे को सुलझाने के लिए प्राधिकरण पहले ही अपनी सिफारिेशें सरकार को दे चुका है।’’
ट्राई ने दूरसंचार गतिविधियों को छोड़कर अन्य परिचालन से आय के साथ सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी लाइसेंस/अनुमति, यूएसओ कोष से प्राप्ति को मान्य सकल राजस्व की गणना से अलग करने को कहा है।
नियामक ने दूरसंचार विभाग को अपनी सिफारिशों में ऐसे स्पेक्ट्रम की नीलामी की प्रक्रिया को तेज करने को भी कहा है जिन्हें 5जी के लिए उपयुक्त समझा जाता है।
ट्राई ने ब्रॉडबैंड सेवाओं की तीन श्रेणियों का सुझाव दिया है। इनमें न्यूनतम दो एमबीपीएस की डॉउनलोड स्पीड की बेसिक सेवा, 50 से 300 एमबीपीएस की डाउनलोड रफ्तार की तेज सेवा और 300 एमबीपीएस से अधिक की ‘सुपर फास्ट’ सेवा शामिल है।
ट्राई ने कहा कि केंद्र सरकार को सबसे पहले ‘नेशनल राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू)’ नीति लेकर आनी चाहिए ताकि देशभर में दूरसंचार नेटवर्क के समक्ष आने वाली अड़चनों को दूर किया जा सके।
नियामक ने कहा कि आरओडब्ल्यू की अनुमति की प्रक्रिया को सुसंगत बनाने और एकल खिड़की इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया (ऑनलाइन) को स्थापित करने के लिए केंद्र को वेब आधारित राष्ट्रीय पोर्टल बनाना चाहिए।
ट्राई ने सिफारिश की है कि इस पोर्टल का विकास एक साल के अंदर किया जाना चाहिए।
इसके साथ ही ट्राई ने फिक्स्ड लाइन ब्रॉडबैंड सेवाओं के विकास के लिए दूरसंचार और इंटरनेट सेवाप्रदाताओं को लाइसेंस शुल्क छूट के रूप में प्रोत्साहन देने का सुझाव दिया है।

अजय

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चंडीगढ़, 31 अगस्त कांग्रेस की पंजाब इकाई में जारी घमासान के बीच पार्टी महासचिव हरीश रावत मंगलवार को पार्टी नेताओं से मिलने और उनकी समस्याएं सुनने चंडीगढ़ पहुंचे।
रावत की इस यात्रा से कुछ ही दिन पहले पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के खेमे से जुड़े चार मंत्रियों और पार्टी के एक 10 से अधिक नेताओं ने चुनावी वादे पूरे नहीं होने के मुद्दे पर मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के खिलाफ विद्रोह का झंडा बुलंद किया था।
पार्टी के पंजाब मामलों के प्रभारी रावत ने मंगलवार शाम चंडीगढ़ पहुंचने के बाद कहा कि पार्टी की राज्य इकाई में कोई विवाद नहीं है और केवल एक खेमा है जो कांग्रेस का खेमा है। रावत ने कहा कि यदि कोई समस्या है तो उसका समाधान करना उनका काम है।
रावत ने संवाददाताओं से कहा कि जो भी उनसे मिलना चाहता है, वह उससे मुलाकात करेंगे।
उन्होंने कहा कि वह बुधवार को मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास करेंगे और वह गुरुवार तक यहां रहेंगे।
रावत के चंडीगढ़ पहुंचने के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू, कार्यकारी अध्यक्षों कुलजीत नागरा, पवन गोयल और पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव परगट सिंह ने उनसे मुलाकात की।
इस बीच, शिरोमणि अकाली दल के दलजीत सिंह चीमा ने रावत की कथित ‘पंज प्यारे’ टिप्पणी पर आपत्ति जताई और उनसे माफी की मांग की।

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नयी दिल्ली, 31 अगस्त केंद्र ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष नये सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमों की वैधता का बचाव करते हुए कहा है कि ये नियम ‘‘प्रेस की स्वतंत्रता के दुरुपयोग को रोकने’’ तथा डिजिटल मीडिया क्षेत्र में फर्जी खबरों से नागरिकों की रक्षा करने का काम करेंगे।
केंद्र ने नये आईटी नियमों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका को लेकर अपने जवाबी हलफनामे में यह बात कही।
केन्द्र ने कहा, “हालांकि भारत जैसे जीवंत लोकतंत्र के लिए प्रेस की स्वतंत्रता सहित भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन नागरिकों को निष्क्रिय उपभोक्ताओं के रूप में नहीं माना जा सकता है।”
केन्द्र ने अपने हलफनामे में कहा कि मीडिया में गलत जानकारी के प्रचार के कारण कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने के कई मामले सामने आ चुके हैं। डिजिटल मीडिया के माध्यम से सनसनीखेज जानकारी के प्रसारित होने से लोग उसे गलत अर्थ में समझ बैठते हैं, जिससे काफी नुकसान होता है। फर्जी खबरों के प्रसार के कारण लोगों की गलत धारणा बनती है।
नये आईटी नियम एक शिकायत निवारण तंत्र के माध्यम से डिजिटल समाचार प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित की जा रही सामग्री से संबंधित अपनी शिकायतों को उठाने के लिए एक तंत्र के साथ नागरिकों को सशक्त बनाकर प्रेस की स्वतंत्रता के दुरुपयोग को रोकने का प्रयास करेंगे।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से दायर हलफनामे में यह बात कही गयी।

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नयी दिल्ली, 31 अगस्त केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर के औद्योगिक विकास की खातिर केंद्रीय क्षेत्र की योजना इस केंद्र शासित प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने और विकास को गति देने के अलावा लाखों लोगों के लिए रोजगार के सृजन में मदद करेगी।
केंद्रीय मंत्री ने साथ ही कहा इससे व्यापार इकाइयों को केंद्र शासित क्षेत्र में निवेश करने के लिए बढ़ावा मिलेगा।
उन्होंने जम्मू-कश्मीर में औद्योगिक विकास के उद्देश्य से इकाइयों के पंजीकरण के लिए एक पोर्टल के शुभारंभ के दौरान यह बात कही।
गोयल ने कहा, “यह योजना जम्मू-कश्मीर को आत्मनिर्भर और विकसित बनने में मदद करेगी।” उन्होंने साथ ही कहा कि जम्मू-कश्मीर के हथकरघा, हस्तशिल्प और रेशम जैसे उत्पाद अब वैश्विक बाजारों में पहुंच रहे हैं।
गोयल ने कहा कि पोर्टल व्यापार करने में आसानी को और सुधारेगा तथा चौतरफा पारदर्शिता लाएगा।
उन्होंने कहा कि इस पोर्टल के साथ ‘डिजिलॉकर’ सुविधा भी जोड़ी जाएगी ताकि कारोबारियों को एक ही दस्तावेज बार-बार जमा न करना पड़े।
पोर्टल को पारदर्शी तरीके से योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए और व्यापार करने में आसानी के उद्देश्य से बनाया गया है।

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नयी दिल्ली, 31 अगस्त देश की अर्थव्यवस्था के लिये मंगलवार का दिन अच्छा रहा। जहां कोरोना वायरस की खतरनाक दूसरी लहर के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था में चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 20.1 प्रतिशत की रिकार्ड वृद्धि दर्ज की गई, वहीं बुनियादी ढांचा क्षेत्र के आठ उद्योगों का उत्पादन जुलाई में 9.4 प्रतिशत बढ़ा है।
इसके अलावा घरेलू शेयर बाजारों में जोरदार तेजी का सिलसिला जारी रहा। बीएसई सेंसेक्स 663 अंक उछलकर पहली बार 57,000 अंक के ऊपर नये रिकार्ड स्तर पर बंद हुआ। एनएसई निफ्टी भी 17,000 अंक के ऊपर निकल गया। वहीं, विदेशीमुद्रा विनिमय बाजार में मंगलवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 29 पैसे उछलकर करीब 12 सप्ताह के उच्चतम स्तर 73 रुपये प्रति डॉलर पर पहुंच गया।
कोरोना वायरस की खतरनाक दूसरी लहर के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था में चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 20.1 प्रतिशत की रिकार्ड वृद्धि दर्ज की गई। इसका कारण पिछले वित्त वर्ष की पहली तिमाही का तुलनात्मक आधार नीचे होना और विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्रों का बेहतर प्रदर्शन रहा है।
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने सकल घरेलू उत्पाद का आंकड़ा जारी करते हुए एक बयान में कहा, ‘‘स्थिर मूल्य (2011-12) पर जीडीपी 2021-22 की पहली तिमाही में 32.38 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है जो 2020-21 की इसी तिमाही में 26.95 लाख करोड़ रुपये थी। यह 20.1 प्रतिशत वृद्धि है जबकि 2020-21 की पहली तिमाही में उससे पिछले साल की पहली तिमाही के मुकाबले 24.4 प्रतिशत की गिरावट आयी थी।’’
वहीं निम्न तुलनात्मक आधार तथा कोयले, प्राकृतिक गैस, इस्पात, सीमेंट और बिजली क्षेत्र के अच्छे प्रदर्शन की वजह से बुनियादी ढांचा क्षेत्र के आठ उद्योगों का उत्पादन जुलाई में 9.4 प्रतिशत बढ गया।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार एक साल पहले इसी महीने में आठ बुनियादी उद्योगों… कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली का उत्पादन 7.6 प्रतिशत घटा था। उस समय कोविड-19 महामारी के कारण देश में कारोबारी गतिविधियों पर तमाम तरह के अंकुश लागू थे।
उधर, शेयर बाजारों में लगातार चौथे दिन तेजी रही और तीस शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 662.63 अंक यानी 1.16 प्रतिशत उछलकर अब तक के सर्वकालिक रिकार्ड स्तर 57,552.39 अंक पर बंद हुआ।
बाजार में तेजी के साथ बीएसई में सूचीबद्ध कंपनियों का बाजार पूंजीकरण उछलकर अब तक के उच्चतम स्तर 2,50,02,084.01 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। सेंसेक्स को 56,000 से 57,000 अंक के बंद स्तर पर पहुंचने में केवल दो दिन लगे।
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 201.15 अंक यानी 1.19 प्रतिशत चढ़कर अब तक के उच्चतम स्तर 17,132.20 अंक पर बंद हुआ।
वहीं निवेशकों की संपत्ति चार कारोबारी सत्रों में 8,47,575.7 करोड़ रुपये बढ़ी है।
विदेशी पूंजी प्रवाह बढ़ने और घरेलू शेयर बाजार में मजबूती के रुख के चलते रुपये में लगातार चौथे कारोबारी सत्र में तेजी रही। अंतर बैंक विदेशीमुद्रा विनिमय बाजार में मंगलवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 29 पैसे उछलकर करीब 12 सप्ताह के उच्चतम स्तर 73 रुपये प्रति डॉलर पर पहुंच गया।

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जगदलपुर, 31 अगस्त छत्तीसगढ़ के मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने मंगलवार को राज्य के नक्सल प्रभावित बस्तर जिले में तीन दिवसीय चिंतन शिविर की शुरुआत की। राज्य के दक्षिण क्षेत्र में भाजपा के इस आयोजन को आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है।
भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने यहां बताया कि भाजपा के इस चिंतन शिविर की शुरुआत मंगलवार शाम राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिवप्रकाश की उपस्थिति में हुई।
भाजपा नेताओं ने बताया कि बस्तर जिले के मुख्यालय जगदलपुर के धरमपुरा क्षेत्र स्थित एक होटल में आयोजित चिंतन शिविर का आरंभ दीप जलाकर किया गया। इस मौके पर पार्टी की प्रदेश इकाई प्रभारी डी पुरंदेश्वरी, सह प्रभारी नितिन नबीन, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धरम कौशिक समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद थे।
पुरंदेश्वरी ने भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि वनवासी समाज के हितों की चिंता देश की आजादी के बाद जितनी भाजपा ने की है, उतनी किसी भी राजनीतिक दल ने नहीं की और कांग्रेस के लिए समाज का हर वर्ग हमेशा वोट बैंक का हिस्सा रहा है।
पुरंदेश्वरी ने कहा, ‘‘हम समाज के समग्र विकास के लिये कार्य कर रहे हैं। भाजपा ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो कार्यकर्ताओं को गौरव प्रदान करती है। कार्यकर्ता पूरी निष्ठा और समर्पण से संगठन को मजबूत बनाने के लिये कार्य करें।’’
भाजपा नेता ने कहा, ‘‘बस्तर मेरे लिये मेरे घर जैसा ही है। बस्तर और मेरे गृह राज्य की सांझा संस्कृति हम सबको आपस में जोड़े रखी है।’’
वहीं पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि चिंतन शिविर के दौरान भाजपा राज्य में भविष्य की कार्ययोजना पर विचार करेगी।
राज्य में मुख्यमंत्री पद के लिए सत्ताधारी दल कांग्रेस में कथित विवाद को लेकर सिंह ने कहा, ‘‘कांग्रेस में कुर्सी के लिए लोलुपता की पराकाष्ठा दिख रही है। राज्य में एक प्रकार से कुर्सी के लिए दौड़ चल रही है। कांग्रेस पूरी तरह से विभाजित हो गई है। कांग्रेस के दोनों गुट टकराव की चरम सीमा पर है।’’
आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा नेतृत्व के सवाल पर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्टी तय करेगी कि किसके नेतृत्व में आगामी विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा।
मुख्य विपक्षी दल भाजपा का यह कार्यक्रम ऐसे समय में आयोजित हो रहा है, जब सत्तारूढ़ कांग्रेस में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी टी एस सिंहदेव के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर कथित रूप से टकराव की स्थिति है।
छत्तीसगढ़ में पहली बार आदिवासी बाहुल्य बस्तर क्षेत्र में भाजपा ने चिंतन शिविर का आयोजन किया है। राज्य में 15 वर्षों के शासन के बाद 2018 के विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद इस आयोजन को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
भाजपा नेताओं के मुताबिक बस्तर क्षेत्र राज्य का बड़ा इलाका है, यहां शिविर आयोजित होने से आदिवासी क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा। छत्तीसगढ़ में 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं। भाजपा सूत्रों के मुताबिक पार्टी ने चिंतन शिविर के माध्यम से चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है।
राज्य की 90 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा के 14 विधायक हैं। वर्ष 2018 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी ने बस्तर क्षेत्र के 12 विधानसभा सीटों में से केवल दंतेवाड़ा सीट पर जीत हासिल की थी, लेकिन 2019 में नक्सली हमले में दंतेवाड़ा क्षेत्र के विधायक भीमा मंडावी की मृत्यु के बाद हुए उपचुनाव में यह सीट कांग्रेस के पास चली गई थी।

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