Month: June 2021

गाज़ियाबाद (उप्र), 30 जून दिल्ली-उत्तर प्रदेश सीमा पर स्थित गाज़ीपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं और नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे आंदोलनकारी किसानों के बीच बुधवार को झड़प हो गई, जिससे दोनों पक्षों के कुछ लोग घायल हो गए।
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, हंगामा उस समय हुआ जब भाजपा कार्यकर्ता उस फ्लाईओवर से अपना जुलूस निकाल रहे थे जहां केन्द्र के कृषि कानूनों का विरोध कर रहे आंदोलनकारी किसान नवंबर 2020 से धरने पर बैठे हुए हैं, जिनमें अधिकतर भारतीय किसान यूनियन के समर्थक हैं।
उन्होंने बताया कि दोपहर करीब 12 बजे दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे पर दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए और दोनों पक्षों के बीच लाठी-डंडे चले, जिस वजह से कुछ लोग जख्मी हो गए।
सोशल मीडिया पर वीडियो और तस्वीरें सामने आई हैं जिनमें कथित रूप से कुछ गाड़ियां क्षतिग्रस्त हालत में दिख रही हैं। ये गाड़ियां भाजपा नेता अमित वाल्मिकी के काफिले का हिस्सा थीं और वाल्मिकी के स्वागत के लिए ही जुलूस निकाला जा रहा था।
किसान नेताओं ने आरोप लगाया कि यह प्रकरण तीन विवादित कृषि कानूनों के खिलाफ जारी आंदोलन को कुचलने और इसे बदनाम करने की भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की साजिश है। दूसरी तरफ, भाजपा कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि अमित वाल्मिकी के स्वागत कार्यक्रम के दौरान उनके खिलाफ जातिगत टिप्पणी की गई और अपशब्द कहे गए, जिसके चलते झगड़ा हुआ।
इस बीच, दोनों पक्षों ने गाजियाबाद पुलिस के पास शिकायत दी है। जिला पुलिस प्रमुख अमित पाठक ने कहा कि कानूनी कार्रवाई करने से पहले मामले की जांच की जाएगी।
संयुक्त किसान मोर्चा के प्रवक्ता जगतार सिंह बाजवा ने दावा किया कि गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने जिला प्रशासन और सरकारी अधिकारियों को सूचित किया था कि वे पार्टी कार्यकर्ताओं को हटाएं क्योंकि वे स्वागत रैली के नाम पर हंगामा कर रहे हैं।
बाजवा ने कहा, “उन्होंने किसानों के साथ दुर्व्यवहार किया और एक साजिश के तहत खुद अपने वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया। सरकार की यह साजिश कामयाब नहीं होने वाली है क्योंकि पहले भी किसानों के प्रदर्शन को खत्म करने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाए जा चुके हैं।”
उन्होंने कहा, “हम आज (बुधवार) की घटना को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराने जा रहे हैं, और अगर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, तो हम उसके हिसाब से अपनी भविष्य की रणनीति की योजना बनाएंगे।”
बाजवा ने कहा, “हम भाजपा द्वारा किए गए हंगामे की निंदा करते हैं।” उन्होंने कहा कि यह हथकंडे काम नहीं करेंगे, क्योंकि किसानों का आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से पिछले सात महीनों से चल रहा है और भविष्य में भी जारी रहेगा।
वहीं, गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने आरोप लगाया कि अपने दल के झंडे लहराते हुए भाजपा कार्यकर्ता अभद्र का प्रयोग करते हुए किसानों से भिड़ गए।

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इंदौर (मध्य प्रदेश), 30 जून वस्तु एवं सेवा कर आसूचना महानिदेशालय (डीजीजीआई) ने इंदौर में तांबे के तार और इस धातु के कबाड़ के कारोबार पर 6.4 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी के खुलासे के साथ एक निजी कम्पनी के निदेशक को गिरफ्तार किया है।

बुधवार को जारी आधिकारिक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई।

विज्ञप्ति के मुताबिक तांबे के तार और कबाड़ के निर्माताओं व कारोबारियों के ठिकानों पर डीजीजीआई के छापों से पता चला कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का बिल बनाए बगैर इस माल की खरीद-फरोख्त की गई जिससे सरकारी खजाने को 6.4 करोड़ रुपये के कर राजस्व का नुकसान हुआ।

विज्ञप्ति में आरोपी की पहचान जाहिर किए बिना बताया गया कि जीएसटी चोरी के इस मामले में मुख्य रूप से शामिल होने के आरोप में एक निजी कम्पनी के निदेशक को गिरफ्तार किया गया। यह कंपनी तांबे के तार बनाती है।

विज्ञप्ति में यह भी बताया गया कि डीजीजीआई के छापों के दौरान निर्माताओं और व्यापारियों के परिसरों से भारी मात्रा में तांबे का तार और इस धातु का कबाड़ जब्त किया गया।

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नयी दिल्ली, 30 जून बंद पड़ी जेट एयरवेज के लिये सफल बोली लगाने वाला जालान कालरॉक समूह एयरलाइन में 1,375 करोड़ रुपये की नकद राशि डालेगा। इसमें रिणदाताओं को अपने कर्ज के एवज में भारी कटौती झेलनी पड़ेगी क्योंकि इस समाधान योजना के तहत उन्हें शुरुआत में केवल 185 करोड़ रुपये ही प्राप्त होंगे।
राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने 22 जून को जेट एयरवेज के लिये कालरॉक समूह की समाधान योजना को मंजूरी दे दी थी। जेट एयरवेज जून 2019 से दिवाला समाधान प्रक्रिया से गुजर रही है। एयरलाइन ने अप्रैल 2019 में उड़ान परिचालन बंद कर दिया था।
जालान कालरॉक समूह ने कुल 1,375 करोड़ रुपये की नकदी डालने का प्रसताव किया था। इसमें वित्तीय रिणदाताओं सहित हितधारकों को भुगतान के लिये 475 करोड़ रुपये भी शामिल हैं।
न्यायाधिकरण द्वारा बुधवार को प्रकाशित किये गये विस्तृत आदेश के मुताबिक एयरलाइन के सुनियोजित ढंग से काम करने के लिये कार्यशल पूंजी जरूरतों और पूंजी वयय के लिये 900 करोड़ रुपये की राशि निवेश की जायेगी। वहीं 475 करोड़ रुपये की राशि में कंपनी दिवाला समाधान प्रक्रिया की लागत भी शामिल है।
एयरलाइन के वित्तीय रिणदाताओं ने 7,807.75 करोड़ रुपचये का दावा किया था। इस लिहाज से उन्हें समाधान योजना में भारी कटौती का सामना करना होगा।

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नयी दिल्ली, 30 जून काजू उद्योग निकायों ने बुधवार को सरकार से भारतीय काजू निर्यात संवर्धन परिषद (सीईपीसीआई) की अपने सदस्यों को पंजीकरण सह-सदस्यता प्रमाणपत्र (आरसीएमसी) जारी करने या नवीनीकृत करने के लिए शक्ति को फिर से बहाल करने का आग्रह किया है।
उन्होंने घरेलू उद्योग के अस्तित्व की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तैयार और अर्ध-निर्मित काजू गीरी के सभी प्रकार के आयात पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग की।
इस संबंध में विभिन्न राज्यों के काजू संघों के साथ-साथ भारतीय काजू उद्योग संघ (एफआईसीआई) द्वारा प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को एक ज्ञापन दिया गया है।
इस साल 14 जून को, विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने पंजीकरण सह-सदस्यता प्रमाणपत्र (आरसीएमसी) जारी करने के भारतीय काजू निर्यात संवर्धन परिषद (सीईपीसीआई) के पास निहित शक्ति को खत्म कर दिया और इसके लिए सरकारी निकाय कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात विकास एजेंसी (एपीडा) को अधिकृत किया।
केरल स्थित मुख्यालय वाले सीईपीसीआई के अध्यक्ष नूरदीन अब्दुल ने कहा, ‘‘काजू निर्यातकों और प्रसंस्करणकर्ताओं को आरसीएमसी जारी करने की परिषद के साथ निहित शक्ति को डीजीएफटी द्वारा निलंबित करने का निर्णय क्यों लिया गया इस बारे में सीईपीसीआई को पूरी तरह से अंधेरे में है।’’
आय से कर्मचारियों के वेतन, प्रशासनिक खर्च और निर्यात संवर्धन गतिविधियों का संचालन किया जाता है। उन्होंने कहा कि इस शक्ति के निलंबन से परिषद की वित्तीय स्थिरता सवालों के घेरे में है।
तमिलनाडु काजू प्रोसेसर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के सचिव रामकृष्णन ने कहा, ‘‘यह निर्णय प्रभावी रूप से परिषद को पंगु बना रहा है, जो घरेलू काजू उद्योग के हितों की रक्षा में सक्रिय रूप से संलग्न है।’’
एफआईसीआई सचिव मोहम्मद खुरैश ने कहा कि सीईपीसीआई की शक्तियों को खत्म करने का कारण ‘‘काजू आयात लॉबी है जो तैयार / अर्ध-तैयार काजू गरी के कपटपूर्ण आयात को रोकने में परिषद की भागीदारी और सतर्कता के कारण बुरी तरह प्रभावित हुई थी।’’
काजू प्रसंस्करण का काम मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात में होता है। भारत में काजू प्रसंस्करण ज्यादातर हाथों से ही किया जाता है और इसलिए प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में यह महंगा है। काजू उद्योग में 10 लाख से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं।

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कंपनी ने शेयर बाजार को बताया कि इससे पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में उसका घाटा 11,643.5 करोड़ रुपये रहा था।
कंपनी की कुल आय मार्च 31, 2021 को समाप्त तिमाही में 19 प्रतिशत घटकर 9,647.8 करोड़ रुपये रही, जो वित्त वर्ष 2019-20 की समान तिमाही में 11,920.4 करोड़ रुपये थी।
कंपनी का 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्त वर्ष में नुकसान घटकर 44,233.1 करोड़ रुपये रहा, जो वित्त वर्ष 2019-20 में 73,878.1 करोड़ रुपये रहा था। वहीं कंपनी की एकीकृत आय आठ प्रतिशत की कमी के साथ इस दौरान 42,126.4 करोड़ रुपये रही, जो इससे पिछले वित्त वर्ष में 45,996.8 करोड़ रुपये थी।
वोडाफोन आईडिया के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष रविंदर ठक्कर ने एक बयान में कहा, ‘‘हम अपने ग्राहकों को प्राथमिकता देने की रणनीति को आगे बढ़ाते हुए नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने के साथ वित्तीय वर्ष 2022 में प्रवेश कर रहे हैं। ’’
उन्होंने कहा कि कंपनी अपने रणनीतिक इरादे को प्राप्त करने को लेकर धन जुटाने के लिए संभावित निवेशकों के साथ सकरात्मक चर्चा कर रही है।

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