Month: March 2021

पुणे, 31 मार्च महाराष्ट्र के पुणे जिले में बुधवार को कोरोना वायरस के 8605 नए मरीजों की पुष्टि हुई जो महामारी के शुरू होने से लेकर अब तक किसी एक दिन की सर्वाधिक संख्या है।
एक स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि पश्चिमी महाराष्ट्र के इस जिले में कुल मामले 5,34,411 तक पहुंच गए हैं।
उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटे में 56 मरीजों की मौत के बाद मृतकों की संख्या 9,974 हो गई है।
अधिकारी ने बताया कि नए मामलों में से 4458 मामले पुणे नगर निगम (पीएमसी) क्षेत्र के हैं जहां कुल मामले 2,69,343 हो गए हैं।
उन्होंने बताया कि इस अवधि में 3374 मरीजों को संक्रमण से उबरने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दी गई है।
पड़ोसी पिंपरी चिंचवाड़ में कोरोना वायरस के 2,228 नए मरीजों का पता चला है जिसके बाद कुल मामले बढ़कर 1,40,138 हो गए हैं।

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अहमदाबाद, 31 मार्च केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की एक विशेष अदालत ने 2004 इशरत जहां मुठभेड़ मामले में तीन पुलिसकर्मियों को बुधवार को आरोप मुक्त करते हुए कहा कि ‘‘फर्जी मुठभेड़ का सवाल ही नहीं है’’ और रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है, प्रथमदृष्टया भी ऐसा कुछ नहीं है जो बताए कि मारे गए चारो लोग आतंकवादी नहीं थे।
अदालत के विशे न्यायाधीश वी. आर. रावल ने इशरत जहां मामले में पुलिस अधिकारियों जी. एल. सिंघल, तरुण बरोट (अब सेवानिवृत्त) और अनाजू चौधरी को आरोप मुक्त कर दिया। चौथे आवेदक जे. जी. परमार की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो चुकी है।
गौरतलब है कि अदालत के आदेश पर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने गुजरात सरकार के इन पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी थी, लेकिन राज्य सरकार से इसकी अनुमति नहीं मिलने के बाद अदालत ने इनके खिलाफ लगे हत्या, अपहरण और आपराधिक षड्यंत्र का मामला समाप्त कर दिया। इस मामले में इन आरोपों से मुक्त होने वाले तीनों अंतिम आरोपी हैं।
सीबीआई ने 2013 में दाखिल पहले आरोप पत्र में सात पुलिस अधिकारियों- पीपी पांडेय, डीजी वंजारा, एनके अमीन, सिंघल, बारोट, परमार और चौधरी को बतौर अभियुक्त नामजद किया था।
हालांकि, 2019 में सीबीआई की अदालत ने पुलिस अधिकारी वंजारा और अमीन के खिलाफ सुनवाई राज्य सरकार द्वारा अभियोजन मंजूरी नहीं देने पर वापस ले ली थी। इससे पहले 2018 में पूर्व पुलिस महानिदेशक पीपी पांडेय को भी मामले से मुक्त कर दिया गया था।
अदालत ने अपने आदेश में कहा, ‘‘शीर्ष रैंक के पुलिस अधिकारी होने के नाते कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कदम उठाना उनका कर्तव्य था। ऐसे पुलिस अधिकारियों द्वारा फर्जी मुठभेड़ का सवाल ही नहीं उठता। सभी पुलिस अधिकारियों को शांति बनाए रखने के लिए बहुत सावधान और सचेत रहना होता है।’’
आदेश में कहा गया है कि पुलिस अधिकारियों को चार पीड़ितों के संबंध में मिली सूचना ‘‘सही और ठोस थी, सूचना में तथ्य थे।’’
अदालत ने कहा, ‘‘रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है, पहली नजर में भी कुछ ऐसा नहीं है जो बताए कि वे आतंकवादी नहीं थे… या आईबी की सूचना सही नहीं थी।’’
अदालत ने कहा कि चारों ‘‘सामान्य और सरल नहीं थे।’’
सीबीआई ने 20 मार्च को अदालत को सूचित किया था कि राज्य सरकार ने तीनों आरोपियों के खिलाफ अभियोग चलाने की मंजूरी देने से इनकार कर दिया है।
अदालत ने अक्टूबर 2020 के आदेश में टिप्पणी की थी उन्होंने (आरोपी पुलिस कर्मियों) ‘आधिकारिक कर्तव्य के तहत कार्य’ किया था, इसलिए एजेंसी को अभियोजन की मंजूरी लेने की जरूरत है।
उल्लेखनीय है कि भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-197 के तहत सरकारी कर्मचारी द्वारा ड्यूटी करने के दौरान किए गए कृत्य के मामले में अभियोग चलाने के लिए सरकार से मंजूरी लेनी होती है।
उल्लेखनीय है कि 15 जून 2004 को मुंबई के नजदीक मुम्ब्रा की रहने वाली 19 वर्षीय इशरत जहां गुजरात पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में मारी गई थी। इस मुठभेड़ में जावेद शेख उर्फ प्रनेश पिल्लई, अमजदअली अकबरअली राणा और जीशान जौहर भी मारे गए थे।
पुलिस का दावा था कि मुठभेड़ में मारे गए चारों लोग आतंकवादी थे और गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या करने की योजना बना रहे थे।
हालांकि, उच्च न्यायालय द्वारा गठित विशेष जांच टीम इस निष्कर्ष पर पहुंची की मुठभेड़ फर्जी थी, जिसके बाद सीबीआई ने कई पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज किया।
पुलिस महानिरीक्षक सिंघल, सेवानिवृत्त अधिकारी बारोट एवं जे जी परमार और चौधरी ने अदालत के समक्ष आवेदन दाखिल कर उनके खिलाफ सुनवाई की प्रक्रिया खत्म करने का अनुरोध किया था क्योंकि उनके खिलाफ मामला चलाने के लिए मंजूरी की जरूरत है।
मामले की सुनवाई के दौरान परमार की मौत हो गई थी।

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मथुरा, 31 मार्च उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद में बुधवार को थाना बलदेव क्षेत्र में शराब की दुकान पर सेल्समैन की नौकरी कर रहे युवक का शव पड़ा मिलने के बाद उसके परिजन एवं गांववालों ने थाना बलदेव का घेराव किया। उनका आरोप है कि पुलिस उसे पूछताछ के नाम पर बीती शाम घर से ले गई थी और उसे मारपीट कर सड़क पर फेंक गई।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, सोमवार को नगला संजा में पुलिस के साथ बिजली बिल वसूली को गए अधिकारियों के साथ कुछ ग्रामीणों ने अभद्रता कर दी थी, जिसके बाद हुए पथराव में दारोगा धर्मेंद्र व दो सिपाही घायल हो गए थे।
मृतक की मां महेंद्री देवी का कहना है कि इसी सिलसिले में मंगलवार रात आठ बजे दरोगा धर्मेंद्र व सिपाही उनके बेटे पोहपी पुत्र रामकिशन (36) को पूछताछ के लिए निजी कार में ले गए। उन्होंने आरोप लगाया कि उसके बाद खुद पुलिस ने ही सड़क हादसे में मौत होने की जानकारी दी। उनका आरोप है कि सुबह तक पुलिस अज्ञात मानकर चल रही थी, लेकिन बाद में शिनाख्त होने का दावा करने लगी।
थाना बलदेव के नगला संजा निवासी पोहपी दिव्यांग था। वह नगला संजा में शराब की दुकान पर सेल्समैन था।
दिव्यांग की मौत से गुस्साए ग्रामीणों और परिजन ने बुधवार को थाना बलदेव का घेराव किया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। महिलाएं देर शाम तक धरने पर बैठी रहीं। उन्होंने पुलिस पर हत्या करके शव को सड़क पर फेंकने का आरोप लगाया है।
पुलिस अधीक्षक (देहात) श्रीश चंद्र ने बताया, ‘‘पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि उसकी मौत सड़क दुर्घटना में हुई है अथवा किसी अन्य कारण से। उसके आगे की कार्यवाही तय की जाएगी। लेकिन एहतियातन गांव में काफी संख्या में पुलिस व पीएसी तैनात कर दी गई है।’’

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मुंबई, 31 मार्च भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सार्वजिनक सुविधाओं के बिल आदि के नियमित समयान्तराल से भुगतान की ऑनलाइन सुविधा के संबंध में ‘प्रमाणीकरण का अतिरिक्त कारक’ (एएफए) के दिशानिर्देशों को लागू करने की समयसीमा छह माह के लिए बढ़ा दी है।
अब इन्हें 30 सितंबर तक लागू किया जा सकता है।
पर केंद्रीय बैंक ने नए दिशानिर्देशों को तय सीमा में लागू न करने के लिए बैंकों एवं गैर वित्तीय कंपनियों को झिड़की लगायी है। आरबीई ने कहा है कि इनका अनुपालन न करना ‘गंभीर चिंता का विषय है।’
आरबीआई ने सभी बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और ऑनलाइन भुगतान सेवा में प्रवेश द्वार (गेटवे) की भूमिका निभाने वाली फर्मों) को भुगतान की प्रमाणिकता सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त प्रमाणीकरण कारक लागू करने के निर्देश के लिए 31 मार्च 2021 तक का समय दिया था।
इसका उद्येश्य आवर्ती यानी निश्चित समय पर ऑनलाइन भुगतान में धोखाधड़ी से ग्राहकों को सुरक्षा प्रदान करना है।
लेकिन कुछ फर्में इसका अनुपालन समय रहते नहीं कर सकी हैं।
आरबीआई ने बुधवार को एक बयान में कहा कि इसका अनुपालन न करना ‘गंभीर चिंता का विषय है।’ इसमें विलंब से ऐसी स्थिति पैदा हुई है जिससे ग्राहकों को बड़े पैमाने पर असुविधा और उनके भुगतान में चूक हो सकती है।’
रिजर्व बैंक ने इसे देखते हुए एएफए को लागू करने का समय 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दिया है। रिजर्व बैंक ने इसके लिए पहली बार नियम अगस्त 2019 में जारी किए था। पहले इसे कार्ड और वालेट के लिए लागू किया गया था बाद में इसे यूनीफाइड भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) पर भी लागू कर दिया गया।
ग्राहकों के हित और सुरक्षा में अब पहले लेन-देन के पंजीकरण के लिए प्रमाणीकरण का अतिरिक्त कारक लागू करने और लेन-देन से पहले नोटीफिकेशन (एसएमएस) भेजने और व्यवस्था से बाहर निकलने की सुविधा आदि देने का प्रावधन किया गया है।

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नयी दिल्ली, 31 मार्च सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के चार बैंकों में 14,500 करोड़ रुपये की पूंजी डाली है। यह पूंजी मुख्य रूप से उन बैंकों की वित्तीय सेहत में सुधार के लिये उपलब्ध करायी गयी है, जो रिजर्व बैंक के तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई रूपरेखा के अंतर्गत हैं।
इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और यूको बैंक फिलहाल भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की उक्त रूपरेखा के अंतर्गत हैं। इसके तहत उन पर कर्ज देने, प्रबंधन क्षतिपूर्ति और निदेशकों को शुल्क समेत कई तरह की पाबंदियां हैं।
कुल राशि में से 11,500 करोड़ रुपये तीन तीनों बैंकों को जबकि शेष 3,000 करोड़ रुपये बैंक ऑफ इंडिया को उपलब्ध करायी गयी है।
सरकार की अधिसूचना के अनुसार सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को 4,800 करोड़ रुपये, इंडियन ओवरसीज बैंक को 4,100 करोड़ रुपये तथा कोलकाता के यूको बैंक को 2,600 करोड़ रुपये की पूंजी उपलब्ध करायी गयी है।
पूंजी डाले जाने से इन बैंकों को रिजर्व बैंक के तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई रूपरेखा से बाहर आने में मदद मिलेगी।
पूंजी बिना ब्याज वाले बांड (रिकैपिटलाइजेशन बांड) के जरिये डाली गयी है जिसकी मियाद 31 मार्च, 2031 और 31 मार्च, 2036 है।

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जबलपुर (मप्र), 31 मार्च मध्य प्रदेश में बोहानी रेलवे स्टेशन के पास इटारसी-छिवकी (प्रयागराज) विशेष पैसेंजर ट्रेन की एक एसएलआर कोच बुधवार को पटरी से उतर गई। इससे जबलपुर-इटारसी सेक्शन में डाउन लाइन पर रेल यातायात प्रभावित हुआ है।
हालांकि, इससे किसी व्यक्ति के हताहत होने की खबर नहीं है।
पश्चिम-मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राहुल जयपुरिया ने बताया, ‘‘इटारसी-छिवकी (प्रयागराज) विशेष पैसेंजर ट्रेन नंबर 01117 का एक एसएलआर कोच बोहानी रेलवे स्टेशन के पास बुधवार रात को करीब पौने नौ बजे पटरी से उतर गया।’’
उन्होंने कहा, ‘‘इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है।’’
जयपुरिया ने बताया कि यह कोच इंजन के बाद लगा हुआ था। उन्होंने कहा कि हादसे के कारण का पता लगाया जा रहा है।
जयपुरिया ने बताया कि हादसे के कारण जबलपुर-इटारसी सेक्शन में डाउन लाइन पर रेल यातायात प्रभावित हुआ है।
बोहानी रेलवे स्टेशन पश्चिम-मध्य रेलवे के जबलपुर-इटारसी सेक्शन में आता है।

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