Hindi Latestly

नयी दिल्ली, 30 नवंबर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बृहस्पतिवार को दिल्ली जल बोर्ड के मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया।
भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि जल बोर्ड, सीवरेज शोधन संयंत्रों (एसटीपी) के उन्नयन के लिए फर्जी निविदाएं जारी कर ‘‘घोटाला’’ कर रहा है।
दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) ने पलटवार करते हुए भाजपा के विरोध प्रदर्शन को ‘‘राजनीतिक नाटक’’ करार दिया।
आप ने एक बयान में कहा, ‘‘हर दिन वे एक नए घोटाले का आरोप लगाते हैं, लेकिन वे किसी भी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, जबकि केंद्र में उनकी सरकार के पास सभी शक्तियां हैं। हर कोई जानता है कि दिल्ली में नौकरशाही भाजपा शासित केंद्र को रिपोर्ट करती है। उनके पास किसी भी अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की शक्तियां हैं।’’
भाजपा की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि जल बोर्ड का ‘‘घोटाला’’ केजरीवाल सरकार के ‘‘शराब घोटाले’’ से भी बड़ा है।
उन्होंने आरोप लगाया कि जल बोर्ड में ऐसे कई मामले हैं, जिनमें निविदाएं जारी की गईं, भुगतान भी किया गया, लेकिन कोई काम नहीं किया गया।
सचदेवा ने दावा किया, ‘‘सीवरेज शोधन संयंत्रों की 1,200 करोड़ रुपये की निविदा को 1,546 करोड़ रुपये में जारी की गई और बाद में इसे बढ़ाकर 1,938 करोड़ रुपये बढ़ा दिया। एक पखवाड़ा पहले हमने दस्तावेजों के आधार पर जल बोर्ड में 3,753 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप लगाया था और आज भी हम इस पर कायम हैं।’’
नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कथित भ्रष्टाचार की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने की मांग की।
आप ने भाजपा पर ‘‘भ्रष्ट अधिकारियों’’ को बचाने का आरोप लगाया।
आप ने दावा किया, ‘‘अब तक भाजपा दिल्ली सरकार के सभी भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने के पक्ष में रही है। दिल्ली सरकार ने स्वयं जल बोर्ड और वित्त विभाग से अब तक प्राप्त शिकायतों के आधार पर दोषी अधिकारियों की पहचान करने को कहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है।’’
इसमें कहा गया कि निविदा प्रक्रिया में मंत्रियों की कोई भूमिका नहीं होती है। इस प्रक्रिया को संबंधित अधिकारी ही नियंत्रित करते हैं।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)

मेदिनीनगर (झारखंड), 30 नवंबर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बृहस्पतिवार को कहा कि ‘इंडिया’ गठबंधन को 2024 के लोकसभा चुनाव में राज्य की 14 में से 13 सीट पर जीत मिलने की उम्मीद है।
उन्होंने कहा उनकी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) विपक्षी दलों के ‘इंडिया’ गठबंधन के साथ खड़ी है।
यहां चतरा, पलामू, लातेहार और गढ़वा जिले के झामुमो कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सोरेन ने कहा, ‘‘हमने (विपक्षी गठबंधन ने) लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। हमें राज्य में (लोकसभा की) 14 में से 13 सीट पर जीत मिलने की उम्मीद है।’’
उसने कहा, ‘‘झामुमो दृढ़ता से ‘इंडिया’ गठबंधन (इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इनक्लुसिव अलायंस) के साथ खड़ी है और इस पर किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए।’’
मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) झूठे वादों के कारण जनता के सामने बेनकाब हो गई है और लोग अगले साल लोकसभा चुनाव में उन्हें बाहर का रास्ता दिखाने वाले हैं।
उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई उनकी सरकार को अस्थिर करने के लिए प्रवर्तन निदेशायल (ईडी), केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और अन्य केंद्रीय एजेंसियों सहित सभी ताकतों का इस्तेमाल कर रही है।
भाजपा-ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन (आजसू) गठबंधन ने 2019 के लोकसभा चुनाव में झारखंड में 14 सीट में से 12 पर जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस और झामुमो को एक-एक सीट मिली थी।
खारी सुभाष

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)

शिमला, 30 नवंबर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोलन जिले में बारिश और बाढ़ से प्रभावित परिवारों को ‘पुनर्वास’ योजना के तहत बृहस्पतिवार को 11.31 करोड़ रुपये की मुआवजा राशि वितरित की।
मुआवजे में उन 377 परिवारों में से प्रत्येक को तीन लाख रुपये की पहली किस्त शामिल है जिनके घर मॉनसून के दौरान आपदा के कारण पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए थे।
एक बयान में कहा गया कि सोलन जिले के आपदा प्रभावित लोगों को 42.53 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। बयान में कहा गया है कि सोलन में आपदा के कारण लगभग 8,700 परिवार प्रभावित हुए, जिससे जिले में 377 मकान पूरी तरह से नष्ट हो गए और लगभग 500 मकानों को आंशिक क्षति हुई।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरी तरह नष्ट हुए मकानों के लिए मुआवजा राशि 1.30 लाख रुपये से बढ़ाकर सात लाख रुपये कर दी गयी है।
सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार हर प्रभावित व्यक्ति का दर्द समझती है और हर आपदा प्रभावित को पर्याप्त सहायता प्रदान की जा रही है। राज्य सरकार की ओर से प्रभावित लोगों की मदद के लिए 4,500 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज की घोषणा की गई है।
बयान के अनुसार, सुक्खू ने सोलन में ‘मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना’ के तहत 11 लाभार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान किये। जिले में योजना के 205 लाभार्थी हैं। ‘श्रीनिवास रामानुजन डिजिटल स्टूडेंट स्कीम’ के तहत जिले में 26 विद्यार्थियों को ‘टैबलेट’ उपलब्ध कराए गए।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)

नयी दिल्ली, 30 नवंबर दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) की अकादमिक परिषद ने बृहस्पतिवार को कुछ संशोधनों के साथ अपने विभागों और केंद्रों के शिक्षकों की पदोन्नति के लिए नए दिशानिर्देशों को सर्वसम्मति से पारित कर दिया। डीयू के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।
अधिकारी ने कहा, ‘‘दिल्ली विश्वविद्यालय के विभागों/केंद्रों के शिक्षकों की पदोन्नति से संबंधित दिशानिर्देश कुछ संशोधनों के साथ स्वीकार किए गए हैं।’’
विभिन्न शिक्षक समूहों और स्वतंत्र कार्यकर्ताओं ने पदोन्नति के लिए नए दिशानिर्देशों का विरोध किया है।
विभाग के शिक्षकों की पदोन्नति के लिए प्रस्तावित नियमों को लेकर शिक्षकों के प्रतिनिधियों के विरोध के बीच अकादमिक परिषद की बैठक शुरू होने पर थोड़ी देर के लिए रुक गई।
परिषद की बैठक को कुलपति योगेश सिंह ने स्थगित कर दिया क्योंकि नियमों में बदलाव के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराने के लिए कुछ प्रतिनिधि शून्यकाल के दौरान सभागार के बीचोंबीच पहुंच गए थे।
दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (डूटा) ने नये नियमों से जुड़े प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा कि यह एक जुलाई, 2024 के बाद सेवाओं में शामिल होने वालों के लिए भेदभावपूर्ण है।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)

कोल्लम (केरल), 30 नवंबर केरल के कोल्लम जिले में 36 वर्षीय एक इजराइली महिला बृहस्पतिवार को अपने आवास पर मृत मिली। यह जानकारी पुलिस ने दी।
पुलिस को संदेह है कि महिला के 70 वर्षीय ‘लिव-इन पार्टनर’ ने उसकी हत्या की है और उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई है।
कोट्टियम पुलिस थाने के एक अधिकारी ने आरोपी द्वारा दिये गए बयान का विवरण दिया, जो खुद को योग का आचार्य बताता है। अधिकारी ने बताया कि व्यक्ति ने अपने बयान में कहा है कि उन दोनों (जोड़े) ने आत्महत्या करने का फैसला किया और उसी के तहत महिला ने अपना गला रेत लिया।
पुलिस ने कहा कि व्यक्ति ने दावा किया कि उसने भी अपनी गर्दन और बाद में अपने पेट पर चाकू से वार किया।
पुलिस ने बताया कि हालांकि, महिला की गर्दन के अलावा शरीर के अन्य हिस्सों पर चाकू के कई घाव थे।
अधिकारी ने कहा कि उक्त व्यक्ति के खिलाफ धारा 309(आत्महत्या का प्रयास) के तहत भी मामला दर्ज किया गया है और वह फिलहाल अस्पताल में भर्ती है और पुलिस की निगरानी में है।
घटना बृहस्पतिवार दोपहर हुई और इस बारे में तब पता चला, जब आरोपी के रिश्तेदार ने जोड़े को उनके कमरे में घायल अवस्था में पाया।
अधिकारी ने बताया कि आरोपी के मुताबिक, महिला अवसाद में थी और उससे योग सीखने के बावजूद बेहतर महसूस नहीं कर रही थी।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)

प्रयागराज, 30 नवंबर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय कुमार निषाद के खिलाफ 2015 में गोरखपुर में दर्ज आपराधिक मामले को वापस लेने की अर्जी मंजूर कर ली है। इस मामले में निषाद पर रेलवे लाइन पर धरना-प्रदर्शन की अगुवाई करने का आरोप था।
राज्य सरकार की ओर से दायर एक आपराधिक पुनर्विचार अर्जी मंजूर करते हुए न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गोरखपुर के 29 सितंबर 2023 के आदेश को दरकिनार कर दिया। इस आदेश में डॉ. संजय निषाद के खिलाफ आपराधिक मामले को वापस लेने के लिए विशेष सरकारी वकील द्वारा दायर आवेदन खारिज कर दिया गया था।
अदालत ने कहा, ‘‘आरोप की प्रकृति और तथ्यों पर विचार करते हुए मुकदमा वापस लेने का मामला बनता है। इस मामले के तथ्यों से स्पष्ट है कि सरकारी वकील ने स्वतंत्र रूप से दिमाग का इस्तेमाल किया और कानून के अनुसार अपने विवेक का प्रयोग किया है।’’
उक्त मामला गोरखपुर रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) पोस्ट में रेलवे अधिनियम की धारा 174 के तहत दर्ज किया गया था जिसमें आरोप लगाया गया था कि निषाद ने निषाद समुदाय के अन्य लोगों के साथ मिलकर सात जून 2015 को रेलवे ट्रैक पर धरना प्रदर्शन किया जिसकी वजह से मगहर और सहजांवा के बीच रेल यातायात बाधित हुआ।
सरकारी अभियोजक ने निचली अदालत में इस मामले को वापस लेने के लिए आवेदन किया जिसे इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि शीर्ष अदालत द्वारा निर्धारित कानून के मद्देनजर कि किसी मौजूदा या पूर्व सांसद या विधायक के खिलाफ कोई भी मुकदमा उच्च न्यायालय की अनुमति के बिना वापस नहीं लिया जाएगा।
हालांकि, राज्य सरकार के अधिवक्ता ने दलील दी कि उच्च न्यायालय ने 21 मार्च 2023 के आदेश के जरिए राज्य को इस मुकदमे को वापस लेने की अनुमति दे दी है।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)